डेढ वर्षपछि टुंगियो कांग्रेस सदस्यता विवाद, महाधिवेशनका लागि खुल्यो ढोका

?????????????????????????????????????????????????????????

काठमाडौँ , भदौ ८ । १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसले डेढ वर्ष लगाएर बल्ल क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको छ ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित कार्यदलले सदस्यताका विषयमा देखिएका बाँकी विवादलाई सोमबार टुंगो लगाएर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यससँगै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद किनारा लागेको छ ।

कांग्रेसले १३ माघ, ०७६ मा पहिलो पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउँदा चार महिनाभित्र अर्थात् ०७७ जेठ मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउने मिति तोकेको थियो । तर, त्यसको १५ महिना ढिला गरी सदस्यताको टुंगो लगाएको हो । यसबीचमा सदस्यताकै कारण तीनपटक सम्म तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने नेताहरूले त्यस्तो कार्यतालिकामा दर्जनौँ पटक हेरफेर गरे । त्यसो त कांग्रेसले सदस्यताकै विषयमा यति लामो समय खर्चिएको यो पहिलो पटक भने होइन ।
हरेक महाधिवेशनमा कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद हुन्छ । नेताहरूबीच त्यही विषयमा रस्साकस्सी पर्छ । १३ औँ महाधिवेशनमा पनि नरहरि आचार्य नेतृत्वको समितिले छ महिना लगाएर छानविन गर्दा समेत ५० हजार सदस्यको सदस्यता विवाद टुंगो लाग्न सकेको थिएन । अहिले पनि दुई सयभन्दा धेरै वडामा विवादकै कारण नयाँ सदस्यता वितरण रोकिएको छ । क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेस महाधिवेशनका मतदाता हुन् ।

अधिवेशन हुने सात वटै तहमा मताधिकार प्रयोग गर्न र उम्मेदवार बन्न आवश्यक पर्ने पहिलो सर्त नै क्रियाशील सदस्यता हो । विधानअनुसार ती सदस्यको नवीकरण र वितरण हरेक वर्ष हुनुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले विधानको त्यस्तो व्यवस्थालाई हरेक पटक निलम्बन गर्दै महाधिवेशनको मुखमा मात्रै सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने गरेको छ । त्यहीकारण सदस्यताकै विषयमा लामो विवाद हुने गरेको हो ।

सदस्यताको विवाद टुंगिएपछि कांग्रेसलाई अब महाधिवेशनका अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । नेताहरूले सदस्यताको टुंगो लाग्नुलाई ६० प्रतिशत महाधिवेशनको प्रक्रिया पूरा भएको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अब महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको बताए । ‘अहिले सैद्धान्तिक निर्णय भएको हो । अब त्यसको प्राविधिकरुपमा मिलाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम झन् जटिल छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘तर अब महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसरी हेर्दा महाधिवेशन हुने बाटोतर्फ अघि बढ्यो भन्न सकिन्छ ।’

कार्यदलले कसरी फुकायो विवादको गाँठो ?

सिटौला, रिजाल र लेखक सम्मिलित कार्यदलले पनि सबै विवादको समाधान भने गरेको होइन । बरु धेरै विवाद भएका ठाउँको सदस्यताको विषय हालका लागि स्थगित गरेर महाधिवेशन गर्न बाटो खुला गरेको हो । ३० साउनमा चार दिनभित्र सदस्यताको विवाद टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले १० दिन समय लियो । नेताहरूले रातदिन नभनी छलफल गरेर विवादको किनारा लगाए । तर, अझैपनि सबै ठाउँको विवाद भने टुंगिएको होइन, नेताहरूबीच स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।

नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको विवाद सहमतिबाट टुंगो लगाउने र यदि सहमति नभए त्यस्तो सदस्यता अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गर्ने मापदण्ड नै बनाएका थिए । छानविन समितिले त्यही मापदण्डमा आधारित भएर काम गरेको थियो । अहिले कार्यदलले पनि सहमति सम्भव भएका ठाउँमा सहमति गर्ने र सहमतिको सम्भावना नभएका ठाउँको हकमा अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गरेर सदस्यताको विवादलाई किनारा लगाएको हो ।

यसअघि क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले १७० भन्दा धेरै वडाहरूको सदस्यताको विवाद अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गरिसकेको छ । कार्यदलले छानविन समितिले गरेको त्यो लगायत सम्पूर्ण निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सभापतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले धेरै विवाद भएका १३ निर्वाचन क्षेत्रका अधिकतम समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले सप्तरी–३, धनुषा–४, सर्लाही–२, बारा–२ र ३ को सदस्यताको विवाद समाधान भएको छ । तर, ती निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय वडामा पनि नयाँ सदस्यताका विषयमा देखिएको विवाद अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यदलले सप्तरीका क्षेत्र नं। १, २ र ४ तथा बाराका १ र ४ को सदस्यताको विवाद अर्को महाधिवेशन सम्मका लागि स्थगित गर्ने सहमति जुटाएको छ । सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा देखिएको समायोजनसम्बन्धी विवादको समेत सैद्धान्तिक समाधान भएको ती नेताले जानकारी दिए ।

कार्यदलले देशभरि अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सदस्यहरूको सदस्यताको हकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिले गरेको निर्णयलाई आधार मान्ने गरी सहमति जुटाएको छ । निधि संयोजकत्वको समितिले विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको सदस्यताको सूची सम्बन्धित जिल्लामा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । तर, केन्द्रबाट पठाइएको त्यस्तो सूचीमा तल्ला तहबाट पुनः नाम हेरफेर भएको पाइएपछि त्यस्तो विवादको हकमा निधि नेतृत्वको समितिले टुंग्याएर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन भएको सूचीलाई मान्यता दिने सहमति जुटाएको छ । त्यस्तै, समायोजन भई आएका नेता कार्यकर्तालाई सदस्यता दिंदा सम्बन्धित वडामा कांग्रेस पुराना सदस्यको संख्याभन्दा कम हुने गरी दिने अर्को सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

विवादकै कारण तीन पटक सर्‍यो महाधिवेशन

क्रियाशील सदस्यताको विवादकै कारण यसअघि तीन पटकसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित भयो । अहिले मंसिर ९–१३ का लागि ल्याइएको कार्यतालिका चौथो हो । कांग्रेसले पहिलोपटक १३ माघ ०७६ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको थियो, ७–१० फागुन, ०७७ का लागि । तर, त्यसपटक सदस्यताको टुंगो होइन, सदस्यता फारम नै वितरण भइसकेको थिएन । न त सदस्यता छानविनका लागि समिति नै बनेको थियो । अन्ततः त्यहीकारण महाधिवेशन सर्‍यो ।

कांग्रेसले ६ फागुन, ०७७ मा दोश्रो पटक महाधिवेशनको मिति तोक्यो, ०७८ भदौ ७–१० का लागि । तर, यो पटक पनि सदस्यताको कामले गति लिएन । रमेश लेखकको नेतृत्वमा केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन भयो । तर, सदस्यता नवीकरण र वितरण फारम आउनै ढिला भयो । तल्ला तहको अधिवेशनको म्याद गुज्रिँदासम्म पनि सदस्यताको टुंगो नलागेपछि कांग्रेसले फेरि महाधिवेशनको मिति सार्‍यो ।

४ असारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १६–१९ भदौ, ०७८ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्यायो । ५ असारबाटै छानविन समितिले सदस्यताको छानविनको कामलाई गति दियो । करिब एक महिनासम्म त छानविन समितिका सदस्यहरूले गौशालास्थित धर्मशालामा बसेर रातदिन काम गरे । तर, यसपटक पनि कार्यतालिकाअनुसार सदस्यताको टुंगो लागेन । समितिले १२ साउनमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर अपुरो ।

सदस्यताकै कारण तेश्रो पटक पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि नेताहरूले पहिले सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने, त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने तर्क गरे । त्यस्तै कोशिस पनि भयो । तर, दुई सातासम्म पनि त्यस्तो प्रयास असफल भएपछि ३० साउनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सिटौला, रिजाल र लेखक सम्मिलित कार्यदललाई सदस्यताको विवाद मिलाउन जिम्मा दिएर ९–१३ मंसिरमा १४ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको थियो ।

यसपटक पनि कार्यदलले एक साता ढिला गरी सदस्यताको विषयलाई सैद्धान्तिक रुपमा किनारा त लगाएको छ । तर, विवाद भने यतिमै टुंगिहाल्ने देखिदैन । ‘कार्यदलले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा निकै जटिल छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने ।

यसअघि छानविन समितिले गरेका निर्णयहरू समेत सार्वजनिक भएपछि नेता कार्यकर्ताहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुने निश्चित छ । जिल्ला सभापतिहरुले त त्यस्तो विवरण पहिले सार्वजनिक गरेर, सच्याउने मौका दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अन्तिम रुप दिनुपर्ने माग नै गरिरहेका छन् । कांग्रेस मुख्यालयमा मंगलबारबाट उनीहरूले धर्ना सुरु गरिसकेका छन् ।

सदस्यताकै कारण कहिले कहिले सर्‍यो कांग्रेसको महाधिवेशन ?

पहिलो कार्यतालिका

– वडा अधिवेशन २०७७ कात्तिक १६ गते

– स्थानीय तहको अधिवेशन २०७७ कात्तिक– १८ गते

– प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ कात्तिक २१ गते

– प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ कात्तिक २३ गते

– एकभन्दा क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन २०७७ कात्तिक २५ गते

– प्रदेश अधिवेशन २०७७ मंसिर २९ गते

– केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १०, । काठमाडौं

दोस्रो कार्यतालिका

– वडा तहको अधिवेशन ०७८ असार ५ गते

– स्थानीय तहको अधिवेशन ०७८ असार ७ गते

– प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन ०७८, १ साउन

– प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय/एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन, ०७८ साउन ३

– एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन ०७८ साउन ६

– प्रदेश अधिवेशन ०७८ साउन १० र ११,

– केन्द्रीय महाधिवेशन ०७८ भदौ ७ देखि १० गतेसम्म, काठमाडौं ।

तेश्रो कार्यतालिका

– वडा तहको अधिवेशन ०७८ साउन १२ गते

– स्थानीय तहको अधिवेशन ०७८ साउन १६ गते

– प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन ०७८, साउन २० गते

– प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन ०७८ साउन २३ गते

– एकभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन ०७८ साउन २६ गते

– प्रदेश अधिवेशन ०७८ भदौ १ र २ गते

– केन्द्रीय महाधिवेशन ०७८ भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म, काठमाडौ ।

चौथो कार्यतालिका

– वडा तहको अधिवेशन ०७८ भदौ १८ गते ।

– स्थानीय तहको अधिवेशन ०७८ भदौ २७ गते ।

– प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन ०७८, असोज १ गते ।

– प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन ०७८ असोज ५ गते ।

– एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन ०७८ असोज १० गते ।

– प्रदेश अधिवेशन ०७८ कात्तिक १०, ११ र १२ गते ।

– केन्द्रीय महाधिवेशन ०७८ मंसिर ९–१३ गतेसम्म काठमाडौं ।- कान्तिपुर दैनिकबाट