एमाले विभाजनको असर प्रदेशमा के हुन्छ ?

काठमाडौं, भदौ ४ । एमाले विभाजनलगत्तै नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियामा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कम्तीमा दुई साता ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएको छ ।

दल दर्ता प्रक्रिया टुंगिएर अलग पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न एकदेखि दुई साता लाग्ने हुँदा प्रस्तावित एमाले समाजवादीले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो ।

दल दर्ता प्रक्रिया टुंगिँदासम्म केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसददेखि सबै प्रदेशमा आफ्नो पार्टीमा लाग्ने सांसदहरूको संख्या यकिन हुने र त्यसपछि मात्र कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनसँग मिलेर सरकार परिवर्तनमा टुंगोमा पुग्न सहज हुने नेताहरूको बुझाइ छ । तत्कालै हेर्दा पनि एमाले विभाजनको असर बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा स्पष्ट देखिइसकेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलले मान्यता प्राप्त गर्दासम्म दुवै प्रदेशमा रहेका एमाले नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने सम्भावना छ । हाल दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतीय सरकार छ । बागमतीमा मंगलबार मात्रै मुख्यमन्त्री फेरबदल गरेर सरकार बचाउने प्रयास भएको छ । तर, विभाजित अवस्थामा थोरै सांसद नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लाग्दा एमालेले दुवैतिर बहुमत गुमाउनेछ ।

प्रदेश १ :  एमाले संस्थापन पक्ष मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा लागे पनि बिहीबारसम्म त्यसले सार्थकता पाएको छैन । विगतमा माधव समूहमा रहेका सांसदहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तोमा संस्थापन पक्षले अलमलमा रहेका सांसदलाई आफूतिर तान्न मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीको प्रलोभन दिइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार एमाले विभाजनलगत्तै बागमतीमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको रणनीति अघि बढेको थियो । तर, नयाँ मुख्यमन्त्रीमा चर्चा गरिएका भीम आचार्यले अस्वीकार गरेकाले बिहीबारसम्म सो रणनीति प्रयोगमा आएको छैन ।

प्रदेश १ मा सरकार बन्न ४७ सांसद चाहिन्छ । विभाजनअघि एमाले एक्लैका ५१ सांसद छन् । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका तीन र लोकतान्त्रिक मञ्च तथा राप्रपाका एक–एक सांसद छन् । विभाजनपछि पाँच सांसद मात्रै नेपाल पक्षमा लागे पनि एमालेले एकल बहुमत गुमाउँछ । त्यसैले सरकार जोखिममा देखेर आचार्य मुख्यमन्त्रीका लागि तयार नभएको एमालेकै केही सांसदले बताए ।

आचार्यले अस्वीकार गर्दा मुख्यमन्त्रीमा नेपाल पक्षमा खुलेका राजेन्द्र राईको पनि चर्चा छ । तर, राईले आफूलाई औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताए । ‘मलाई मुख्यमन्त्रीको औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन । त्यस्तो प्रस्ताव आयो नै भने पनि पार्टीको आधिकारिक टुंगो नलागेसम्म भरसक म मुख्यमन्त्री बन्दिनँ,’ राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तर, प्रदेश सरकारमा प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने नयाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएर भए पनि बहुमत कायम राख्न प्रयास हुने बताए ।

यहाँ विगतमा माधवनिकट सांसदको संख्या १८ थियो । तीमध्ये अहिले पनि आफूहरूसँग १५ सांसद रहेको राईले दाबी गरे । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘प्रलोभनमा पारेर केही सांसदलाई उता ताने पनि १५ सांसद हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै हालतमा माधव नेपाललाई छाड्नुहुन्न ।’ एमाले समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया टुंगिएसँगै आफ्ना १५ सहित कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार बन्ने उनको भनाइ छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की पनि दशैँअगाडि नै प्रदेश १ ले संयुक्त गठबन्धनको नयाँ सरकार पाउने दाबी गरे ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि १२ पुसमा नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमा नेपाल पक्षका २४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पछि उषाकला राई, कला घलेलगायत ६ सांसद ओलीतिर लागे । राई र घले त मन्त्री नै बने । यसरी विगतमा पनि विभिन्न प्रलोभन दिएर सांसदहरू तान्न सफल भएकाले अब पनि नेपाल पक्षमा लाग्नेलाई तान्न सकिने विश्वास ओली पक्षका सांसदहरूमा देखिन्छ ।

प्रदेश १ सभामा हाल राजेन्द्र राई, सावित्रीकुमारी रेग्मी, यशोदा तिम्सिना, लीलाबल्लभ अधिकारी, उपेन्दप्रसाद घिमिरे, सावित्री जोशी, लछुमन तिवारी, सरिता थापा, पदमकुमारी गुरुङ, होमकुमारी साँवा, गणेशकुमार काङबाङ, सुनिताकुमारी चौधरी, राजन राई, बलबहादुर साम्सुहाङ, कृष्णकुमारी राई, गुलेफन खातुन, खिनुलंग्ङवा लिम्बू र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी माधवनिकट मानिन्छन् ।

प्रदेश २ :  यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार छ । जसपा–माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यहाँ एमाले विभाजनको कुनै असर देखिँदैन । यहाँ नेकपाका २१ सांसद छन् । तीमध्ये १३ सांसद आफूहरूतिर रहेको माधव नेतृत्वको पार्टीका नेताहरुको दाबी छ । बाँकी ८ सांसद भने ओली नेतृत्वको एमालेमै रहेको नेकपा समाजवादीका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

बागमती: सत्तारोहणलगत्तै संकटमा अष्टलक्ष्मी
एकल बहुमतको सरकार बचाइराख्ने रणनीतिसहित मुख्यमन्त्री फेरबदल गरे पनि बागमतीमा एमाले सरकार संकटमै छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपा समाजवादी पार्टी दर्ता भए नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बहुमत गुमाउने देखिन्छ । उनले २ असोजभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

एक सय नौ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५५ सांसद चाहिनेमा एमालेसँग हाल ५६ सांसद छन् । तर, सांसद राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देल माधव नेतृत्वको पार्टीमा खुलिसकेका छन् । यी दुई सांसदको मत नपाउँदा मात्रै पनि शाक्य अल्पमतमा पर्नेछिन् ।

बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै पाण्डे र सिग्देलले नेकपा समाजवादी दर्ता भएपछि आफूहरूले शाक्यलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरूसँग १२ सांसद रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘विगतमा हामीसँग २२ सांसद थिए । हाम्रो नयाँ पार्टीलाई १२ सांसदको साथ छ । शाक्य एमालेमै रहे हाम्रा कुनै पनि सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिने छैनन् । र, उहाँको सरकार ढल्नेछ ।’ उनले पार्टी दर्तापछि शाक्यले एमाले छाडेर एमाले ९समाजवादी० को तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमाले ९समाजवादी०को केन्द्रीय सदस्य बनेकी सिग्देलले पनि मुख्यमन्त्री शाक्य एमाले समाजवादीमा आए मात्र विश्वासको मत दिने बताइन् ।

तर, शाक्यले भने आफू एमालेमै रहने स्पष्ट पारेकी छिन् । ‘म नेताद्वय केपी ओली र माधव नेपालसँग सल्लाह गरेरै मुख्यमन्त्री बनेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘कसैले भ्रम सिर्जना नगरे हुन्छ, म नेकपा एमालेमै रहनेछु ।’ उनले आफू बहुमतको दलबाट मुख्यमन्त्री बनेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गरिन् ।

गण्डकी:  गठबन्धन सरकारसँग बहुमत
एमालेको विभाजनले गण्डकी प्रदेशमा पनि कुनै असर गर्ने छैन । गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलसँग माधव नेपाल पक्षधर सांसदविना नै स्पष्ट बहुमत छ । त्यसो त यहाँ माधव पक्षमा खासै सांसद खुलेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सभाको आकार ६० सदस्यीय भए पनि अहिले ५९ सांसद छन्, सरकार बनाउन ३० सांसद चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ सांसदको समर्थन छ । एमालेसँग २८ सांसद छन् । तीमध्ये विगतमा एकजना माधवनिकट थिए, तर अहिले खुलेका छैनन् ।

लुम्बिनी:  गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत
भर्खरै बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई एमाले विभाजनले असर पार्ने देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा छ । हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८० सांसद छन् । तीमध्ये गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८ ९सभामुखबाहेक०, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसद भए पुग्नेमा मुख्यमन्त्री केसी स्पष्ट बहुमतमा छन् । एमालेका ३८ सांसदमध्ये विगतमा दुईजना माधवनिकट थिए । तर, यसपटक उनीहरू खुलेका छैनन् ।

कर्णाली : माधवविनै बहुमत
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा गठबन्धन दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको बहुमतीय सरकार छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा माओवादीका एक र एमालेका चार सांसद पदमुक्त भइसकेकाले ३५ सांसद मात्र कायम छन् । अर्थात्, सरकार बनाउन १८ जना सांसद भए पुग्छ । माओवादी केन्द्रसँग १२ र कांग्रेससँग ६ सांसद रहेकाले एमालेको विभाजनले यहाँको सरकार फेरबदलमा प्रभाव पर्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामा एमालेका १६ ९सभामुखसहित० र राप्रपाका एकजना सदस्य छन् । यीमध्ये केही नेपाल पक्षका छन् । तर, नयाँ दल दर्ता नभइसकेकाले खुलेका छैनन् । गत ६ वैशाखमा शाहीले विश्वासको मत लिएकाले अझै आठ महिनासम्म उनको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन ।

सुदूरपश्चिम : पर्ख र हेरको अवस्थामा प्रदेश सांसद
५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २५, माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । सरकारमा तत्कालीन एमालेको माधव पक्षका चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । गत २५ जेठमा एमालेकै माधव पक्षका १७ सांसदले समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । ती १७ मध्ये वर्तमान सरकारमा मन्त्री रहेका दुई र एक पूर्वमन्त्रीसहित तीन सांसद माधव नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा खुलिसकेका छन् । बाँकी सांसद भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

ती सांसद एमालेमै रहे भट्ट नेतृत्वको सरकारसँग १६ सांसद मात्र हुनेछन् । तर, कांग्रेसका १२ सांसदले उनलाई समर्थन गर्ने निश्चित रहेकाले भट्ट अल्पमतमा पर्ने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी–एमाले समाजवादी–जसपाकै सरकार बन्ने, तर केन्द्रीय नेतृत्वले चाहे सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुन सक्ने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले बताए ।

एमाले विभाजनपछि भने प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्वमन्त्री माया भट्ट खुलेर लागेका छन् । अन्य, पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरूले आफू अहिले तटस्थ रहेको बताएका छन् । प्रदेश संसदीय दलमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको बलियो पकड थियो । तर, अन्तिम समयमा रावलले नेपाललाई छाडेपछि दलमा रावलको पकड गुमेको अनुमान गरिएको छ । किनभने रावलनिकट तीन सांसद नेपालतिर खुलिसकेका छन् भने अन्य पनि खुल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । नेपालतिर लागेकी माया भट्ट रावलकी विश्वासपात्र हुन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोडारी एमाले कैलालीका अध्यक्ष हुन् । भट्ट र जोशी एमाले समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । रावल एमालेमै रहे पनि थप केही सांसद नेपालतिर लाग्ने सम्भावना छ ।

अहिलेसम्म खुलेर कुनै पक्षमा नलागे पनि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी, सांसद तारा लामा तामाङ, कञ्चनपुरबाट निर्वाचित कुलवीर चौधरी, कैलालीबाट निर्वाचित अमर साउद, कृष्णराज सुवेदी, कैलालीकै समानुपातिक सांसद सुशीला बुढाथोकीले नेपाललाई नै साथ दिने सम्भावना छ । ‘विगतमा केपी ओलीले गरेको प्रतिगमनका विरुद्ध एक भएर लड्यौँ । त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने धेरै माननीयको मान्यता छ,’ कामीले भनिन्, ‘केन्द्रको चित्र स्पष्ट भएपछि कता लाग्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ ।’ उनी रावलको गृहजिल्ला अछामकी समानुपातिक सांसद हुन् । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, पूर्वमन्त्री प्रकाश रावल तटस्थ छन् ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री जोशीले एकाधबाहेक अधिकांश सांसद नेपाल समूहमै रहेका दाबी गरिन् । ‘केन्द्रीय कमिटीमा सबै अटाएनन् होलान्, तर हिजोजस्तै आज पनि हामी एकढिक्का नै छौँ,’ जोशीले भनिन्, ‘खुल्नुपर्ने ठाउँमा सबै खुलेकै छौँ ।’

रावलनिकट एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज, हर्कबहादुर कुँवरलगायत केही सांसदले आफूहरू फुटको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनीहरू रावत जता गए उतै जाने स्रोतले बतायो । राज्यमन्त्री गहतराजले आफू पार्टी फुटको पक्षमा नरहेको, तर कता जाने भन्ने सरसल्लाह भइरहेको बताइन् ।

माधव नेपालको पक्षमा एकढिक्का छौँ : पूर्णा जोशी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री

एक–दुईजना बाहिर जान सक्नुहोला, तर हामी सबै हिजो जहाँ थियौँ आज पनि त्यहीँ छौँ । औपचारिक बैठक, छलफल गर्न पाएका छैनौँ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सबैजना अटाउन नसके पनि हामी एकढिक्का छौँ र एकढिक्का भएर अगाडि बढ्छौँ । हिजो प्रतिगमनविरुद्ध माधव नेपाल सतिसालजस्तै अडिग भएर लड्नुभो, उहाँसँगै भीम रावलसहितको टिम लड्यौँ । संसद्को प्रतिगमन त ढल्यो, तर पार्टीभित्रको प्रतिगमन ढलेन । अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीका सबै संगठन पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने र त्रुटि सच्याएर जाने कुरामा अध्यक्ष तयार नभएपछि नयाँ पार्टी गठनको अवस्था आएको हो ।

अधिकांश सांसद विभाजनको पक्षमा छैनन् : पठानसिंह बोहरा, एमाले सांसद
प्रदेश सभाको अवस्थाबारे हामीले छलफल गर्न पाएका छैनौँ । त्यसैले स्पष्ट चित्र आइसकेको छैन । तर, पार्टी विभाजनको पक्षमा कुनै पनि माननीय हुनुहुन्न । नयाँ पार्टीमा एकाध जान सक्छन् । हिजो केही साथीहरू सरकारमा गए पनि हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ । अब बदलिएको परिस्थितिमा उहाँहरू पनि सरकारबाट फिर्ता आउनुपर्छ । पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । नयाँपत्रिकाबाट