नेपाली कांग्रेसमा नयाँ वैधानिक व्यवस्थाः क्रियाशील सदस्य गाउँ–नगरको सभापति उम्मेदवार बन्न नपाउने
sf7df8f}F, @* ;fpg . g]kfnL sfFu|];sf] s]GLo sfo{;ldltsf] laxLaf/ k|wfgdGqL Pj+ kf6L{ ;efklt z]/axfb’/ b]pjf lgjf; a’9flgns07df a;]sf] a}7s . t:jL/ M /f];g ;fksf]6f, /f;;
काठमाडौं, साउन ३१ । पटक पटक सार्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको सबैभन्दा पिँधको संगठनमा नेतृत्व चयन व्यवस्थालाई बदल्ने भएको छ ।
संशोधनसहित लागु गरिने विधानमा अब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको कार्यसमिति चुन्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यमा नरहने भएको हो ।
ती निकायको कार्यसमिति चुन्ने अधिकार अब क्रियाशील सदस्यलाई नदिएर सम्बन्धित वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई मात्रै गाउँ तथा नगर अधिवेशनको मतदाता बनाइने भएको हो ।
शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनको निर्णय गर्दै १४ औं महाधिवेशनका लागि गाउँ–नगर, उपमहानगर र महानगर कार्यसमिति सभापतिको उम्मेदवार बन्ने अधिकार अब क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई हुने भनिएको हो ।
क्रियाशील सदस्यले सभापतिबाहेक कार्यसमितिका अरु पदाधिकारी र सदस्य पदमा भने उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।
नयाँ व्यवस्थामा अब ‘विधानको धारा ८ (१)(क)र धारा ९ (१) (ख) मा उल्लेख गरिएको क्रमशः गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य गाउँपालिका अधिवेशनका र नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य नगरपालिका अधिवेशनका सदस्य’ भनिएकोमा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनी संशोधन गर्ने’ निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको छ ।
यसैगरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा पनि पूर्ववत व्यवस्था बदल्दै वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वबारे निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
अधिवेशन गर्ने सहमति जुट्यो
यता विभिन्न पाँच चरणमा कार्यतालिका सार्वजानिक गर्दै प्रभावित हुँदै आएको कांग्रेस महाधिवेशन शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म अधिवेशन गर्ने सहमति जुटाएको छ। यो कार्यतालिका छैटौ पटक निकालिएको हो।
प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कांग्रेस विधानको प्रावधान पार गर्दै थप एक वर्षको सुविधा पनि गुजारेको कांग्रेसले संविधानले दिएको ६ महिनाको समयसीमा भदौ २३ गते पूरा गर्दैछ।
वडा अधिवेशन भदौ १८ गते गर्ने कार्यतालिका भएपनि त्यसपछिका अधिवेशनहरु भदौ २३ पछि गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक भएको छ। २३ गते भनेको वर्तमान कार्यसमितिको साढे पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल हो। अधिवेशनको सुनिश्चित गर्न काग्रेस शिर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएपनि भदौ २३ पछि हुने संवैधानिक संकटको विषय भने प्रष्ट हुन सकेको छैन।
नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा ४ ‘ख’ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिना भित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
संविधानको यो व्यवस्था भनेको भदौ २३ भित्र नै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। तर एक कानून व्यवसायीको अनुसार संविधनमा गरिएको व्यवस्था नै अफ्ठेरो छ। संविधानमा साढे पाँच वर्षभित्रमा अनिवार्य प्रदेश र संघको सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो समयपछिपनि सम्पन्न हुननसक्दा के गर्ने भन्ने विषय नै संविधानमा प्रष्ट नभएकाले यो विषय बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्