मौद्रिक नीति सार्वजनिक: कोरोना प्रभावित व्यवसायमा विशेष चासो, ऋण भुक्तानी र पुनर्कर्जामा यस्तो व्यवस्था (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ, साउन २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी २०७८ तथा राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई पनि ध्यान दिइएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिले कोभिडको महामारीका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऋणीलाई विशेष सुविधासहित दिने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बीच पनि आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउने अपेक्षा गरे । साथै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले सोधानान्तरमा असर पुग्न सक्ने बताए । सोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्ने भएपनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । कर्जाको माग बढ्ने देखिएको भन्दै उनले कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने देखिएको पनि बताए ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार व्याजदर (वेस रेट) गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वेस रेट गणना विधिमा पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका हुन्।

कोभिड १९ माहामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै उत्पादनशील अर्थतन्त्र अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको छ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीका कारण असर परेका ऋणीहरूलाई २०७८ असारसम्म तिर्नुपर्ने ऋण पुससम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘निषेधाज्ञा समयसम्म २०७८ असारसम्म ईएमआई, इक्युआई लगातार अन्य सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकवर्गको वित्तीय अवस्था बैंकले स्वयम मूल्याकंन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिने छ।’

यस्तै, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारेको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेका फर्म, ऋणी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे सुक्ष्म निगरानीमा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेमा मात्रै सुक्ष्म निगरानीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिकारीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेकाहरू ऋणीहरुमध्ये कोभिडले नकरात्मक असर गरेका ऋणीलाई बैंकले वर्गिकरण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गर्ने अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।

माथिल्लो करिडोरमा रहेको स्थायित्वलाई ५ प्रतिशतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको हो।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै तल्लो करिडोरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिए।

नीतिगत रुपमा रहेको रिपोलाई ३ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले जानकारी दिए।

तरलता अनुपातमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने १०, ८ र ७ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै उद्योग व्यवसाय खोल्न १ करोडभन्दा कम ऋण लिने ऋणीलाई वेस रेटमा २ प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने उनले बताए । अन्य कर्जामा भने प्रिमियम तोक्न बैंकहरुलाई नै छोडीदिने उनले बताए ।

यस्तै कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए ।

नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ । कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ ।

यस्तै, कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप रु दुई लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको जानकारी दिए । करिडरको तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी २ प्रतिशत र रिपो दरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाब परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८.७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत रहने व्यवस्था विद्यमान राखिएको छ ।

गत जेठ १५ गते मुलुकको आर्थिक नीति सार्वजनिक भएको थियो । मौद्रिक नीति हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता सार्वजनिक हुँदै आए पनि यसपटक सरकार परिवर्तनलगायतका कारणले केही समय ढिला हुन पुगेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाब परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति सरकार परिवर्तनका कारण ढिलाइ भई आज सार्वजनिक भएको हो ।

पूर्ण पाठ: 

पृष्ठभूमि १  अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति २  समष्टिगत आर्थिक स्थिति ३  वित्तीय क्षेत्र स्थिति ५  आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा ७   मौद्रिक व्यवस्थापन ७   क्षेत्रगत कर्जा ८   कोभिड–१९ लक्षित कर्जा ९  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक परिदृश्य १०  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप १२   कार्यदिशा १२   आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य १२   संचालन लक्ष्य तथा उपकरण १३  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था १३   स्रोत परिचालन १३   कर्जा प्रवाह १४   आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम १५   वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण १८   नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था २०   लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्था २१  भुक्तानी प्रणाली २२  विदेशी विनिमय व्यवस्थापन २३  ग्राहकहित संरक्षण २५  अनुसूची १ मौद्रिक प्रक्षेपण

अनुसूची २ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण  तालिका सूची

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ज्ञ

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति

पृष्ठभूमि

ज्ञ। कोभिड–१९ महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिबिधि प्रभावित भइरहेको परिवेशमा  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत पहलहरुले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप  संचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नुको साथै समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व  कायम भएको छ ।

द्द।। सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा कोभिड–१९  महामारीले अवरोध सिर्जना गरेको छ । संक्रमणको लहर बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक  क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन् । वाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार  भएतापनि बढ्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोले शोधनान्तरमा चाप  पर्न थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । मुद्रास्फीति  लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ ।

घ।कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत मौद्रिक एवम् नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । कर्जाको ब्याजदर  एकल अंकमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय संचालन लागत घटेको छ ।

। विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्ने यस बैंकको प्राथमिकता र कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न नगदरहित कारोवार गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा पछिल्लो समय  कारोवारको भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग तीव्र रुपमा बिस्तार भएको छ । खुद्रा  पसल, थोक व्यापार, डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुँजी बजारमा समेत विद्युतीय कारोवारको बिस्तार भएको छ । यसबाट भुक्तानी प्रणालीको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग  पुग्नुको साथै वित्तीय पहँुच बढ्दै गएको छ ।

द्ध।। अधिकांश मुलुकहरुले अवलम्वन गरेको लचिलो तथा असाधारण नीतिगत प्रयासहरु र  संक्रमण विरुद्ध खोपको उपलब्धतासँंगै कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुको विश्लेषण रहेको छ ।  तथापि, पर्यटन आयमा निर्भर र खोपको उपलब्धता सहज नभएका मुलुकहरुको आर्थिक  पुनरुत्थानको गति भने अझै न्यून रहने देखिएको छ ।

द्द नेपाल राष्ट्र बैंक

छ।। महामारीको संक्रमण कायमै रहेकोले पर्यटन लगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा  थप समय लाग्ने देखिएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्वको साथै वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि सजग रहनु पर्ने अवस्था छ ।

ट।। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै  कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर कायम रहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८  को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।  सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक  अवस्थाको जानकारी, २०७८ एवम् यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक  नीति तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा

सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय–सुझावलाई यथेष्ठ ध्यान दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति

ठ।। सन् २०२० मा ३.२ प्रतिशतले संकुचन भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६.०  प्रतिशतले बिस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ । सन् २०१९ मा विश्व  अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले बिस्तार भएको थियो ।

ड।सन् २०२० मा ४.६ प्रतिशतले संकुचन भएको विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२१  मा ५.६ प्रतिशतले बिस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको छ । त्यसैगरी, सन् २०२० मा २.१ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान रहेको उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६.३  प्रतिशतले बिस्तार हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०१९ मा विकसित अर्थतन्त्र र उदीयमान तथा  विकासशील अर्थतन्त्रको वृद्धिदर क्रमशः १.६ प्रतिशत र ३.७ प्रतिशत रहेको थियो ।

ढ। छिमेकी मुलुकहरुमध्ये चीनको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ६.० प्रतिशतले बिस्तार भएकोमा  सन् २०२० मा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ ।  त्यसैगरी, भारतको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ४.० प्रतिशतले बिस्तार भएकोमा सन् २०२०  मा ७.३ प्रतिशतले संकुचन भएको कोषको अनुमान छ । सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक  वृद्धि ८.१ प्रतिशत र भारतको ९.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

ज्ञण्।सन् २०२० मा विकसित मुलुकहरूको मुद्रास्फीति ०.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा  २.४ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरूको

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति घ

मुद्रास्फीति सन् २०२० मा ५.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा ५.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

ज्ञज्ञ।सन् २०२० मा विश्व व्यापार आयतन ८.३ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा सन् २०२१ मा  ९.७ प्रतिशतले बिस्तार हुने प्रक्षेपण छ ।

ज्ञद्द। सन् २०२० मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ३२.७ प्रतिशतले कमी आएकोमा सन् २०२१  मा ५६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

ज्ञघ।कोभिड–१९ महामारीले गर्दा एकातर्फ अधिकांश मुलुकहरुमा राजस्व परिचालन संकुचित  भएको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चमा भएको बढोत्तरीका कारण कुल गार्हस्थ्य  उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात विश्वव्यापी रुपमा बढेको छ । सन् २०१९ मा  यस्तो अनुपात ८३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ९७.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

ज्ञद्ध।। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै परिमाणात्मक सहजीकरण, पुनरुत्थान लक्षित सम्पत्ति खरिद,  पुनरकर्जा एवम् दीर्घकालीन तरलता सुविधा जस्ता उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याएका छन् ।  यस्ता उपकरणहरुको प्रयोगबाट केन्द्रीय बैंकहरुको वासलातको आकार वृद्धि हुनुका साथै मौद्रिक बिस्तार उल्लेख्य भएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थिति

आर्थिक वृद्धि

ज्ञट। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २.०९ प्रतिशतले संकुचनमा गएको नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक  वर्ष २०७७÷७८ मा ४.०१ प्रतिशतले बिस्तार हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान रहेको छ । तर चौथो त्रयमासमा भएको संक्रमणको दोस्रो लहरले यो वृद्धिदर कायम हुन  चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

ज्ञठ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात  ६.६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः ६.३ प्रतिशत र ३२.६ प्रतिशत रहेका थिए ।

ज्ञड। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात  २७.३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २८.४ प्रतिशत रहेको  थियो ।

द्ध नेपाल राष्ट्र बैंक

मूल्य स्थिति

ज्ञढ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतको सीमाभित्र  राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ३.६० प्रतिशत कायम रहेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८  असारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारी खर्च, राजस्व र आन्तरिक ऋण परिचालन

द्दण्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७८ साउन १ मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक  वर्ष २०७७÷७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १,१८० अर्ब ९५ करोड भएको छ ।  यसमध्ये चालु खर्च रु. ८५१ अर्ब ६८ करोड, पुँजीगत खर्च रु. २२८ अर्ब ३० करोड र  वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु. १०० अर्ब ९७ करोड रहेको छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन  रु. ९३८ अर्ब ३२ करोड भएको छ ।

द्दज्ञ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल सरकारले कुल आन्तरिक ऋण परिचालन रु. २२४ अर्ब १ करोड र साँवा भुक्तानी रु. ३६ अर्ब ९० करोड गरी खुद आन्तरिक ऋण रु. १८७ अर्ब ११ करोड परिचालन गरेको छ । उक्त रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.४ प्रतिशत हुन  आउँछ ।

वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण आप्रवाह र शोधनान्तर स्थिति

द्दद्द। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा निर्यात ४४.४ प्रतिशतले बढेर रु. १४१ अर्ब १२ करोड र  आयात २८.७ प्रतिशतले बढेर रु. १,५३९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.  ९६१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।

द्दघ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा चालु खाता घाटा रु. ३३ अर्ब ७६ करोड र शोधनान्तर बचत  रु. २८२ अर्ब ४१ करोड रहेको तुलनामा समीक्षा वर्षमा चालु खाता घाटा रु. ३३३ अर्ब ६७  करोड र शोधनान्तर बचत रु. १ अर्ब २३ करोड रहेको छ ।

द्दद्ध। २०७८ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १३९९ अर्ब ३ करोड (अमेरिकी  डलर ११ अर्ब ७५ करोड) रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आयातलाई आधार  मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु तथा १०.२ महिनाको वस्तु र सेवा  आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति छ

द्दछ। २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली  रुपैयाँ १.१२ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रति अमेरिकी डलर खरिद दर रु. ११९.०४ पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र स्थिति

बैकिङ्ग क्षेत्र

द्दट। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन २१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४,६६२ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेप परिचालन १८.७  प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३,८३९ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो ।

द्दठ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहेको कर्जा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४,०८४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १२.० प्रतिशतले बढेर रु.३,२०९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।

द्दड। बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) को चुक्ता पुँजी २०७७ असार  मसान्तमा रु. ३५२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा १०.८ प्रतिशतले वृद्धि  भई रु. ३९० अर्ब ४३ करोड पुगेको छ ।

द्दढ। २०७८ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १४.१ प्रतिशत,  विकास बैंकहरूको १३.२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको २२.० प्रतिशत रहेको छ । २०७७  असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः १४.० प्रतिशत, १४.४ प्रतिशत र १९.६ प्रतिशत  रहेका थिए ।

घण्। २०७८ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.५ प्रतिशत, विकास  बैंकहरुको १.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.२ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ असार  मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः १.८ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ६.२ प्रतिशत रहेका थिए ।

घज्ञ। विगत एक दशक यता यस बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था भए पश्चात् २०७८ असार  मसान्तसम्म कुल २२९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका  छन् । यीमध्ये १७१ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ५८ संस्था कायम भएका छन् ।

घद्द। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा बिस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९,७६५ रहेकोमा २०७८ असार

ट नेपाल राष्ट्र बैंक

मसान्तमा १०,६८३ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३,०७२ बाट घटेर  २,८४४ कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकका शाखा ७५० स्थानीय तहहरुमा पुगेका छन् ।

सम्झौतीत बचत परिचालन

घघ। कर्मचारी सञ्चय कोषको स्रोत÷उपयोग २०७७ असार मसान्तमा रु. ३८४ अर्ब १ करोड  रहेकोमा २०७७ चैत मसान्तमा रु. ४२४ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । उक्त अवधिमा  संचयकर्ताहरुको सञ्चित रकम ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३८० अर्ब ५४ करोड पुगेको छ भने कर्जा सापटी ५.६ प्रतिशतले वृद्घि भई रु. २६६ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।

घद्ध। नागरिक लगानी कोषको स्रोत÷उपयोग २०७७ असार मसान्तमा रु. १६१ अर्ब ८ करोड  रहेकोमा २०७७ चैत मसान्तमा रु. १८१ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा कोष  संकलन १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १५६ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ भने कर्जा सापटी  ८.९ प्रतिशतले वृद्घि भई रु. ४९ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ ।

घछ। बीमा कम्पनीहरुको स्रोत÷उपयोग २०७७ असार मसान्तमा रु. ४३७ अर्ब २६ करोड  रहेकोमा २०७७ चैत मसान्तमा १८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५१७ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ ।

पुँजी बजार

घट। २०७७ असार मसान्तमा १,३६२.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७८ असार मसान्तमा  २,८८३.४ कायम भएको छ । त्यसैगरी बजार पुँजीकरण २०७७ असार मसान्तमा रु.  १,७९२ अर्ब ७६ करोड रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा १२३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.  ४,०१० अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ ।

घठ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु. २३ अर्ब ४ करोड बराबरको ऋणपत्र, रु. १५ अर्ब १८ करोड बराबरको साधारण शेयर, रु. १४ अर्ब ५ करोड बराबरको हकप्रद शेयर र रु. ९ अर्ब ४० करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड गरी कुल रु. ६१ अर्ब ६७  करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ ।

घड। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १६ वाणिज्य बैंक, ४ विकास बैंक र १ वित्त कम्पनी गरी २१  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ६९ अर्ब ६० करोडको ऋणपत्र निष्काशन गर्न नेपाल  धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । २०७८ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय  संस्थाबाट ऋणपत्रमार्फत् रु.१०० अर्ब ३८ करोड वित्तीय साधन परिचालन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ठ

सहकारी संस्था

घढ। २०७७ असार मसान्तमा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन रु. ३५० अर्ब ५८ करोड  रहेकोमा २०७७ चैत्र मसान्तमा रु. ४७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा सहकारी  संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण रु. ३४१ अर्ब ७१ करोडबाट वृद्धि भई रु. ४२६ अर्ब २६  करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा

मौद्रिक व्यवस्थापन

द्धण्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा २१.८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

द्धज्ञ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जाको वृद्धिदर  २०.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा २६.३ प्रतिशत कायम भएको छ ।

द्धद्द। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अन्तरबैंक दर १.० प्रतिशतदेखि ५.० प्रतिशतको करिडोर  भित्र कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्य रहेकोमा २०७८ असारमा यस्तो भारित  औसत अन्तर–बैंक दर ४.१४ प्रतिशत रहेको छ ।

द्धघ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु. ४३८ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । यस  अन्र्तगत रिपोमार्फत् रु. ६७ अर्ब ९४ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् रु. ३७० अर्ब ३४ करोड प्रवाह भएको छ ।

द्धद्ध। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु. ३०३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । यस  अन्तर्गत रिभर्स रिपोमार्फत् रु. १०९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप संकलन बोलकवोलमार्फत् रु. १९३ अर्ब ७५ करोड प्रशोचन गरिएको छ ।

द्धछ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यस बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६०  करोड खुद खरिद गरी रु.४२५ अर्ब ९४ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा  अमेरिकी डलर ४ अर्ब ५४ करोड बिक्री गरी रु. ५३५ अर्ब २३ करोड बराबरको भा.रु.  खरिद गरेको छ ।

द्धट। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वाणिज्य बैंकहरूबीच रु. १,७८२ अर्ब ९६ करोड र बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच मात्र बाहेक) बीच रु. २१३ अर्ब ६२ करोडको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ ।

ड नेपाल राष्ट्र बैंक

द्धठ। २०७८ असारमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ४.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

द्धड। वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७७ असारमा ८.५० प्रतिशत रहेकोमा २०७८  असारमा ६.८६ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७७ असारमा निक्षेपको भारित औसत  ब्याजदर ६.०१ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा ४.६५ प्रतिशत कायम भएको छ ।  त्यसैगरी, २०७७ असारमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत रहेकोमा २०७८  असारमा ८.४३ प्रतिशत कायम भएको छ ।

क्षेत्रगत कर्जा

कृषि तथा ऊर्जा

द्धढ। वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत,  २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि  क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ असार मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा १३.२  प्रतिशत (रु.४२५ अर्ब ८३ करोड) कर्जा प्रवाह भएको छ ।

छण्। वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत,  २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१  असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा  २०७८ असार मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको ६.० प्रतिशत (रु. १९४ अर्ब १३ करोड)  प्रवाह भएको छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा

छज्ञ। वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असारमा न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९  असारमा १२ प्रतिशत, २०८० असारमा १४ प्रतिशत र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत लघु,  घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह  गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट २०७८ असार मसान्तमा यस प्रकारको

कर्जा १०.१ प्रतिशत (रु. ३२७ अर्ब ८० करोड) प्रवाह भएको छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा

छद्द। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५  प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा कुल  कर्जाको ७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ढ

सहुलियतपूर्ण कर्जा

छघ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत २०७८ असारसम्ममा  १,०४,१०९ ऋणीलाई रु. १६१ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये कृषि तथा  पशुपंक्षी व्यवसायमा ४६,०५७ ऋणीलाई रु. १०६ अर्ब ९८ करोड र ५५,५५१ महिला  उद्यमीलाई रु. ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा लगानी भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य ८  शीर्षक अन्तर्गत २,५०१ ऋणीहरुसँंग रु. ३ अर्ब ४८ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

कोभिड–१९ लक्षित कर्जा

पुनरकर्जा

छद्ध। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि तोकिएका पेशा, उद्यम र  व्यवसायहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जा सुबिधाको व्यवस्थाबाट २०७८ असार मसान्तसम्ममा ४८,८९० ऋणीलाई रु. १४८ अर्ब ७५ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भएको छ ।

छछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुले लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना  गर्न रु. ५० करोडसम्म र अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्न रु. २० करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा

छट। कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा १६,१८२ ऋणीलाई रु. १४ अर्ब २४ करोड  यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ ।

छठ। आवधिक कर्जा मात्र उपयोग गरेका ऋणीलाई सोही कर्जाको धितोमा अधिकतम १०  प्रतिशतसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा ७,२६९ ऋणीलाई रु. ९  अर्ब ३६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कर्जाको ग्रेस अवधि थप

छड। कोभिड–१९ को कारण परियोजना निर्माण सम्पन्न÷संचालन हुन नसकेको अवस्थामा बैंक  तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ग्रेस अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएकोमा ९९३ ऋणीको

ज्ञण् नेपाल राष्ट्र बैंक

जम्मा रु. ५२ अर्व कर्जाको ग्रेस अवधि थप भएको छ । यसमध्ये, न्यून प्रभावित १७४  ऋणीको रु. ३ अर्ब ९५ करोड कर्जा ६ महिना, मध्यम प्रभावित ३२१ ऋणीको रु. १८ अर्ब ४१ करोड कर्जा ९ महिना र अति प्रभावित ४९८ ऋणीको रु. २९ अर्ब ६३ करोड कर्जाको गे्रस अवधि १ वर्ष थप भएको छ ।

कर्जाको भुक्तानी अवधि थप

छढ। कोभिड–१९ को कारण कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्यामा परेका ऋणीहरुका  लागि कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम १९,७८६ ऋणीको जम्मा रु.  ९३ अर्व ६३ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप भएको छ । यसमध्ये, न्यून प्रभावित  विभिन्न पेशा, उद्योग र व्यवसायका ७,६८८ ऋणीको रु. ३० अर्ब ३ करोड कर्जाको

भुक्तानी अवधि ६ महिना, मध्यम प्रभावित ७,८८७ ऋणीको रु. २८ अर्ब २७ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि ९ महिना र अति प्रभावित ४,०१२ ऋणीको रु. १४ अर्ब ४७ करोड  कर्जाको भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप भएको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन  लगायत तोकिएका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका १९९ ऋणीको रु. २० अर्ब ८६ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि २ वर्षको लागि थप भएको छ ।

कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण

टण्। कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम २०७७ पुस  मसान्तसम्म कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका २१,६१७ उद्यमी व्यवसायीको रु. १२९ अर्ब २१ करोड कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण भएको छ ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा

टज्ञ। कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय  निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका  लागि नेपाल सरकारबाट व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम अन्तरर्गत  २०७८ असारसम्ममा रु. ९५ करोड ६७ लाख स्वीकृत भई रु. ७३ करोड ६८ लाख  लगानीमा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक परिदृश्य

टद्द। आगामी वर्ष कोभिड–१९ महामारीले संकुचित रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुधार  आउनुको साथै मुद्रास्फीति न्यून रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुमान छ । यद्यपि आर्थिक  पुनरुत्थानको गति कोरोना विरुद्धको खोपमा पहँुच हुने र नहुने मुलुकहरुबीच भिन्न हुने

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ज्ञज्ञ

देखिएको छ । सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रको बिस्तार ६.० प्रतिशतले र सन् २०२२ मा  ४.९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन् २०२२ मा विकसित मुलुकहरुको मुद्रास्फीति २.१ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति ४.७  प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

टघ। वर्षायामको शुरुवात मै कतिपय स्थानहरुमा बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जन– धनमा क्षति पुगेको छ । तथापि, समग्रमा मौसम अनुकूल रहने पूर्वानुमान रहेको, उन्नत  बीऊ तथा रासायनिक मलको उपलब्धता बढेको र कृषि कर्जामा पहुँच बिस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि सन्तोषजनक रहने अनुमान छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध भई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार  आउने अपेक्षाको आधारमा आर्थिक वृद्धि सुधार हुने आँकलन छ ।

टद्ध। पछिल्लो समय मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको छ । तथापि, आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै समष्टिगत माग बिस्तार हुने अवस्था रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि  भइरहेको र नेपाली रुपैयाँको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दरमा उतारचढाव  आइरहेकोले मूल्यमा केही चाप पर्ने देखिएको छ ।

टछ। कोभिड–१९ महामारीबीच पनि निर्यात र विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहेको छ ।  पछिल्लो समय आयात वृद्धिमा तीव्रता आउन थालेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न नसकेको कारण विप्रेषण आप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेकोले शोधनान्तर स्थितिमा दवाव पर्न सक्ने सम्भावना छ । तथापि, कोरोना विरुद्ध खोप उपलब्ध  हुन थालेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । समग्रमा, आर्थिक  पुनरुत्थानसँंगै शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्ने भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति  सुबिधाजनक स्थितिमा रहने देखिन्छ ।

टट। आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसंँगै कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ । सो अनुरुप निक्षेप संकलन  लगायतका वित्तीय साधन परिचालन हुन नसकेमा तरलतामा दवाव सिर्जना भई कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने सम्भावना छ ।

 

ज्ञद्द नेपाल राष्ट्र बैंक

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप

कार्यदिशा

टठ। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग  पु¥याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित  कार्यदिशा अवलम्बन गरिनेछ ।

टड। मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दवावतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अंकुश ( ब्लअजयच) को रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत  आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

टढ। वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन  अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास  हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित गरिनेछ ।

ठण्। ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी  तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

ठज्ञ। वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन  तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाइने छ ।

ठद्द। भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण  गर्दै लगिने छ ।

ठघ। वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत् वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय  समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य

ठद्ध। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित  राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

ठछ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त  विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ज्ञघ

ठट। प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिई  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको बिस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।

संचालन लक्ष्य तथा उपकरण

ठठ। बैक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतको विद्यमान  व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

ठड। बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई ५  प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।

ठढ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५  प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन  दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३  प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय  बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

डण्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता  अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

स्रोत परिचालन

डज्ञ। वाणिज्य बैंकहरुका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार  गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी  गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

डद्द। कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा  ल्याइएको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने छ ।

डघ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बंैकिङ्ग प्रणालीमार्फत् भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक

कर्जा प्रवाह

डद्ध। वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा  रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

डछ। कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाँउपालिका तथा  नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।

डट। बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा  आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसाय  सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा

डठ। कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी  व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु. १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा  गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

डड। ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु. २५  लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

डढ। महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु. २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था  गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ढण्। वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था  गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ज्ञछ

सहुलियतपूर्ण कर्जा

ढज्ञ। उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र  उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान  सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन  गरिनेछ ।

आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम

पुनरकर्जा

ढद्द। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि  कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक  वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनरकर्जा सुबिधा  उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना  तथा मझौला उद्यम÷व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा

ढघ। कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात,  पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय  पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण

ढद्ध। कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा  वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म  खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी  लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने

व्यवस्था गरिनेछ ।

ढछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण  वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय  संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था  गरिनेछ ।

ज्ञट नेपाल राष्ट्र बैंक

ढट। निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा  ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ढठ। कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा  लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण  सहज भई यथेष्ठ रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज  छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।

ढड। कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक  यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा  भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद  प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने छ ।

ढढ। कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा  शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस  मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञण्ण्। कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन÷मर्मत सम्भारको लागि बैंक  तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।

कर्जा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

ज्ञण्ज्ञ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९ऋचभमष्त  म्भउयकष्त च्बतष्य० अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत  परिचालन अनुपात ९ऋऋम् च्बतष्य० सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ । पुँजी कोष र पुँजी  कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको

कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ज्ञठ

ज्ञण्द्द। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा  सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पु¥याइने छ ।

ज्ञण्घ। ब्रोडवेण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा  पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

ज्ञण्द्ध। वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि  तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञण्छ। ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन  आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञण्ट। फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अबधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था  मिलाइने छ ।

ज्ञण्ठ। नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञण्ड। कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत  व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञण्ढ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा  तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ ।

ज्ञज्ञण्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम  न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक  व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय  प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले

उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त  समय सीमा प्रदान गरिने छ ।

ज्ञड नेपाल राष्ट्र बैंक

ज्ञज्ञज्ञ। कोभिड–१९बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई निश्चित  सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञज्ञद्द। विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान  सीमा यथावत कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशन  स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।

ज्ञज्ञघ। अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञज्ञद्ध। प्राविधिक तथा व्यवसायीक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट  सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञज्ञछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत  उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण

ज्ञज्ञट। वित्तीय क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकास तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि दोस्रो वित्तीय  क्षेत्र विकास रणनीति र यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा  ल्याइनेछ ।

ज्ञज्ञठ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैकिङ्ग कसुर  ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

ज्ञज्ञड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ  तुल्याउन बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वःस्पूmर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा  प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।

ज्ञज्ञढ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति  प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त  देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछः

(क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।

(ख) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५  प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ज्ञढ

(ग) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत  बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

(घ) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप  गरिने ।

(ङ) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६  महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन  नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।

(च) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १  प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।

(छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित  गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।

(ज) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति  आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।

(झ) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक  समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।

ज्ञद्दण्। यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र  प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिइने छ ।

ज्ञद्दज्ञ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति  पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र  सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञद्दद्द। प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा  संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट  कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न  स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

द्दण् नेपाल राष्ट्र बैंक

नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था

ज्ञद्दघ। वाणिज्य बैंकहरुको लागि लागू गरिएकोऋयगलतभच ऋथअष्अिब िद्यगााभच सम्बन्धी व्यवस्था २०७९  असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।

ज्ञद्दद्ध। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवधिक प्रकृतिका कर्जा स्थिर ब्याजदर ९ँष्हभम क्ष्लतभचभकत  च्बतभ० मा समेत प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर  विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञद्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको विद्यमान  व्यवस्थालाई यथावत कायम राखिएको छ ।

ज्ञद्दट। आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था  आफैँले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर उद्यम व्यवसाय  सञ्चालन गर्न रु. १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार  दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञद्दठ। नवप्रवर्तन, सीप र उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहित गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

ज्ञद्दड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने अधिविकर्ष कर्जा लगायत चालु पुँजी कर्जालाई थप  पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनेछ ।

ज्ञद्दढ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र पूर्वाधार विकास बैंकले यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने तथ्याङ्क तथा जानकारीहरु सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली ९क्गउभचखष्कयचथ क्ष्लायचmबतष्यल  क्थकतझ(क्क्ष्क्० मार्फत् पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञघण्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सहायक कम्पनीहरुको एकीकृत सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी  बनाउन अन्य नियामक एवम् सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।

ज्ञघज्ञ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण  क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध  गराइने छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति द्दज्ञ

ज्ञघद्द। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन  गरिनेछ ।

ज्ञघघ। यस बैंकबाट अनुमतिप्राप्त हायरपर्चेज कारोबार गर्ने संस्थाहरुको विद्यमान नियमन व्यवस्था  परिमार्जन गरिनेछ ।

ज्ञघद्ध। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पेशा र व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान भएको पुनरकर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा  सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञघछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न  मार्गदर्शन जारी गरिनेछ ।

ज्ञघट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशहरुमा सम्पर्क कार्यालय  खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञघठ। ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित ग्राहक पहिचान  प्रणाली ९भ्(प्थ्ऋ० विकास गरिनेछ ।

ज्ञघड। लेखा परीक्षण फर्महरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्न सक्ने अधिकतम संख्या कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासंग  आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्था

ज्ञघढ। थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच  समेत एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा  खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञद्धण्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी ९ऋचयकक ज्यमिष्लन० भएका  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञद्धज्ञ। बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी  संस्थाका समूह सदस्य मार्पmत सामूहिक खेती तथा पशु÷पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि  प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास  बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

द्दद्द नेपाल राष्ट्र बैंक

ज्ञद्धद्द। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।

ज्ञद्धघ। राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तीय  विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

भुक्तानी प्रणाली

ज्ञद्धद्ध। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन  चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ ।

ज्ञद्धछ। विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी  कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

ज्ञद्धट। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी  सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष  पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञद्धठ। विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट हुने भुक्तानी  कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञद्धड। नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय  भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

ज्ञद्धढ। सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरुले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी  सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।

ज्ञछण्। भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म  गर्नु पर्ने न्यूनतम कारोबार र पु¥याउनु पर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत  गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने गरी समय थप गरिएको छ ।

ज्ञछज्ञ। भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन  प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी  संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति द्दघ

ज्ञछद्द। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन  ९म्ष्नष्तब िीभलमष्लन ँचबmभधयचप० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

ज्ञछघ। विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा  समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा ९ऋभलतचब िद्यबलप म्ष्नष्तब िऋगचचभलअथ० को सम्भाव्यता  अध्ययन गरिनेछ ।

ज्ञछद्ध। नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञछछ। भुक्तानी प्रणाली लगायतका तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड  पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।

ज्ञछट। लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा तथा  भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।

ज्ञछठ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक  संस्थाहरुले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार र शंकास्पद कारोवारको विवरण वित्तीय  जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

ज्ञछड। नेपाली संस्था÷निकायहरुले सेवा सम्झौता गरी विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक  पुनरावलोकन गरिनेछ ।

ज्ञछढ। हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएका कागजातको आधारमा अमेरिकी डलर २५ हजार वा  सो बराबरसम्मको सेवा खरिदको लागि वाणिज्य बैंकहरुबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा  उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञटण्। ड्राफ्ट÷टि.टि. को माध्यमबाट तोकिएको सीमासम्मको भुक्तानी गर्दा व्यापारिक साख सूचना  अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

द्दद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक

ज्ञटज्ञ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुले सेवा लिए वापत विदेशी संस्थाहरुलाई गर्ने भुक्तानी  तोकिएका कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकहरुबाट सोझै गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने  छ ।

ज्ञटद्द। भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेशिनरी  लगायतका वस्तुहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरी आवश्यक समायोजन गरिनेछ ।

ज्ञटघ। मनिचेञ्जर, विप्रेषक कम्पनी, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, कार्गो, एयरलाइन्स लगायतका यस  बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने स्वीकृति पाएका संस्थाहरुको विदेशी मुद्रा कारोबार  अनुमतिपत्र २०७९ असारसम्म नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञटद्ध। विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको एप्लिकेशन तथा सफ्टवेयर खरिद र अनलाइन  विज्ञापन लगायतका सेवा आयात वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानी सम्बन्धित  नियामक÷सरोकारवाला निकायसंँग समन्वय गरी थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

ज्ञटछ। विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई थप सुदृढीकरण गर्न एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन  तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञटट। नेपाली नागरिकले नगदको रुपमा राख्न सक्ने परिवत्र्य विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा र  सोको समयावधि तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन  गरिनेछ ।

ज्ञटठ। कोभिड–१९ सिर्जित स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा सघाउ पु¥याउने जीवन रक्षक औषधी  तथा स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको आयात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी  थप सहजीकरण गरिनेछ ।

ज्ञटड। अमेरिकी डलरमा विप्रेषणको भुक्तानी गर्न समस्या भएका मुलुकहरुमा सम्बन्धित देशका  विप्रेषण कम्पनीहरुले यस बैंकको एजेन्सी खातामार्फत् स्थानीय मुद्रामा विप्रेषण रकम जम्मा  गरी नेपाल पठाउन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।

ज्ञटढ। इकमर्श प्रवद्र्धन गर्ने सिलसिलामा गत वर्ष जारी गरिएको अमेरिकी डलर ५०० सम्मको कार्डको उपयोग र कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

ज्ञठण्। विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति द्दछ

ग्राहकहित संरक्षण

ज्ञठज्ञ। इजाजतपत्र÷अनुमति प्राप्त संस्थाहरुको वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय  ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।

ज्ञठद्द। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा  निश्चित संख्या भन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तीमा एक  शाखा र एटिएम लाउञ्ज भएका स्थानमा एक एटिएम अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था  गरिनेछ ।

ज्ञठघ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काम कारवाही सम्बन्धी गुनासोको सुनुवाई सहज बनाउन बैंक  तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको गुनासो पोर्टलको लिङ्क आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्ञठद्ध। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका कर्जा प्रवाह तथा ग्राहक  पहिचानसँग सम्बन्धित कागजातहरुमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

ज्ञठछ। वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँच  अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिको सम्बन्धमा आवश्यक  अध्ययन गरिनेछ ।

ज्ञठट। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिबेदन ९ल्च्ब्, द्दण्द्दण्० ले औंल्याएका उच्च जोखिमका क्षेत्रहरुमा निहित जोखिमको पहिचान, मापन, मूल्याङ्कन र  व्यवस्थापन गर्न सूचक संस्थाको विशेष अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ ।

अन्त्यमा,

ज्ञठठ। यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम भई आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा  फराकिलो हुँदै उपलब्ध वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र  दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित भई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा  समेत सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको छ । वित्तीय क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै सुरक्षित र सबल  भुक्तानी प्रणालीमार्फत् विद्युतीय कारोवार प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा रहेको छ ।

द्दट नेपाल राष्ट्र बैंक

ज्ञठड। कोभिड–१९ संक्रमणको निरन्तरताले उत्पन्न गरेको अनिश्चितता बीच चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा विकसित समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय  स्थिति अनुरुप मौद्रिक उपाय र नियामकीय व्यवस्थाहरुलाई समय सापेक्ष र गतिशील  (म्थलबmष्अ) बनाउन मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरिनेछ ।

ज्ञठढ। प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव दिई सहयोग पु¥याउनु हुने नेपाल  सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यावसायिक संघ–संस्था, विद्वत् वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विकास  साझेदार, सञ्चार माध्यम लगायत सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।  मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा सदाझैं सबैको सहयोग प्राप्त हुने यस  बैंकको विश्वास रहेको छ ।