कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौँ, साउन १८ । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो ।

एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने आफ्नै अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।

ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको दावी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानको इजलाशले यसअघि एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटिले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पार्टीको निर्देशनविपरित माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका ४ जना प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गरेको थियो ।