‘कृषिप्रधान देशमा खोइ कृषि ऐन ? ’

काठमाडौँ, साउन ११ । विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै बालबालिकालाई अध्ययन मात्र होइन, घोकाएर कण्ठ गर्न लगाइने पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण वाक्य हो, ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो।’ मुलुकका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन्।

हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै हो। कृषि र कृषकका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रकम रित्तिन्छ तर विडम्बना आजसम्म मुलुकमा ‘कृषि ऐन’ नै बनेको छैन। ती सबै अनुदान वितरण कार्य निर्देशिकाकै भरमा हुँदै आएको छ।

राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले भने, “कृषि प्रधान मुलुकमा आजसम्म कृषि ऐन छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर वास्तविकता यही हो, अहिलेसम्म कृषि ऐन नै रहेनछ।”

बैठकमा बोलाइएका कृषि तथा पशुपक्षी विकास सचिव र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिले एक वर्षअघि नै ऐन बनाएर मात्र काम गर्नुस्, निर्देशिकाको भरमा राज्यकोषबाट खर्च गरिनुहुन्न भनेर निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै सभापति विडारीले भने, “त्यतिबेलै ऐन बनाउँदै छाँै, अब छिट्टै बन्छ भनेको हैन, अहिलेसम्म खै त ?”

मन्त्री र सचिवको नेतृत्वले मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका नाममा आफन्तलाई अनुदान दिन मिल्ने गरी वर्षांैदेखि वार्षिकरूपमा अर्बौं रकम निर्देशिकाकै भरमा दिने गरिएको खुलासा भएको हो। निर्देशिकामार्फत होइन, ऐन बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको एक वर्षपछि ‘कृषि ऐन’ प्रगतिबारे जानकारी लिन समितिले मन्त्रालय नेतृत्वलाई बोलाएर जिज्ञासा राख्दा भर्खर कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको र मस्यौदाकै चरणमा रहेको सुनेपछि सांसदहरु छक्क परेका थिए।

बैठकमा सभापति विडारीले भने, “सजिलो के भएको छ भने, वर्षमा एकचोटि आयो मस्यौदा भा’छ भन्यो, अर्को पटक कानूनमा पठा’छ भन्यो, अर्को पटक कानूनबाट फर्केर आ’छ भन्यो, भन्दा सधैँ यस्तै मात्र हुने भो, हाम्रो मूल प्रश्न के हो भने राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने पैसा मन्त्री वा सचिवले निर्देशिका बनाएर ‘लवाइखवाईमा’ खर्च गर्न पाइन्छरु सही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था भन्ने हाम्रो जिज्ञासारु”

समितिले यस विषयमा मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण र सचेत हुन भन्दै निर्देशन गरेको स्मरण गराउँदै बैठकमा सदस्यहरूले भने, “फेरि कानूनलाई अन्तिम रूप दिन धेरै समय लगाउनु होला, यो गलत भो, बाहिर के भनिन्छ भने नक्कली किसानलाई धेरै अनुदान वितरण हुन्छ, मन्त्रीका मान्छेलाई धेरै अनुदान पर्छ, साँच्चिकै किसानले पाउँदैनन्। यो व्यक्ति विशेषले नभई प्रणालीमै देखिएको समस्या हो, मुलुकमा विकास नभएका कारणमध्ये एक यो प्रवृत्ति पनि हो।”

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव कृष्ण आचार्यले भने धेरै वर्षदेखि ऐनका लागि प्रयास भए पनि हालसम्म सफल हुन नसकेको जानकारी दिएका थिए। ‘कृषि ऐन’ नभएकै कारण मलको पनि गुणस्तर निर्धारण गरी त्यसका आधारमा खरिद गर्ने र अनुदान दिने भन्ने कानूनी स्पष्ट नीति पनि नरहेको जानकारी दिइएको थियो।

कृषि मलसम्बन्धी विषय पनि निर्देशिकाकै आधारमा चलेको देखिएको छ। बजेटमार्फत सरकारले रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि रु १२ अर्ब पुर्यारएको छ । सरकारले जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

कृषि ऐनको मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट मन्त्रालयमा आइपुगेकाले सरोकारलावासँग छिटो छलफल र सल्लाह गरेर विधेयकका रूपमा सदनमा दर्ता गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको समिति सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिए।

संसद्लाई मात्र होइन, मन्त्रालयले आफ्नो हितका लागि बनाउने भएकाले निर्देशिका कहीँ कतै देखाउन र पारित गर्न पर्दैन । निर्देशिकाको प्रयोग मुलुकमा ठीक ढङ्गबाट हुन नसकेकाले रोक्न जरुरी भएको समितिको सुझाव छ। कृषि ऐन नभएकाले निर्देशिका पनि अर्कै ९सुशासन० ऐनको सहायतामा निर्माण हुँदैआएको छ।

समितिले तदारुकताका साथ कृषि ऐनलाई बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य शृङ्खला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु सात अर्ब ६० करोड छुट्याएको छ । यी सबै सहुलियत निर्देशिकाकै आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ।

यसैबीच सरकारले केही वर्षअघिसम्म कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नहुने भनी ऐनमै लेखे पनि पछिल्लो समय लगानी भएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तु ७० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्ने प्रावधान राखेर संशोधन गरेपछि नेपाल डेरी सङ्घलगायतले गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योेगलाई धराशायी तुल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

सरकारको यसमा लुकेको स्वार्थ के हो भनी समितिमा प्रश्न उठाइएको थियो। संसद्ले पारित गरेको ऐनको मनसाय र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमविपरीत रहेकाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग छिट्टै थप छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। रासस