जाँदै–जाँदै जनतालाई ओली सरकारको उपहार : २८ प्रतिशतसम्म बढ्यो गाडी भाडा

काठमाडौं, असार ३०। सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीसाधनको २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २० प्रतिशत र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको २६ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । विभागको असार २९ गते बसेको बैठकले भाडादर समायोजन गरेको हो । हिजैदेखि लागु हुने गरी भाडादर बढाइएको छ । हालसम्म चढ्ने वित्तिकै १५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपथ्र्यो । अब २८ प्रतिशत बढाउँदा करिव २० रुपैयाँ ९१९ रुपैंयाँ २० पैसा० तिर्नुपर्छ ।

विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्व भाडादर समायोजनसम्वन्धी अध्ययन भएको थियो । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बैशाख १६ गते नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । महामारीमा भाडा बृद्धि गर्दा आलोचना हुने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन । प्रतिवेदन अनुसार १३ वटा इन्डिकेटरलाइ आधार मानेर भाडा समायोजन गरिएको छ ।

सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा,कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, सम्भार÷मर्मत खर्च, ब्याजदर, ब्याट्रीको मुल्य ह्रास, अरु खर्च, इन्धन, टायर, लुब्रिक्यान्ट लगायतका १३ इन्टिकेटरलाइ आधार मानिएको छ । विभागले २०६५ मा फागुनमा पहिलोपटक वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक २०६९ सालमा भाडादर समायोजन भएको थियो । विभागका अनुसार २०६५ देखि २०६९ सम्म आइपुग्दा चार पटक भाडादर समायोजन भएको छ । पछिल्लो ९ बर्ष भने वैज्ञानिक भाडादर कायम हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिलाइ मात्र आधार बनाएर भाडादर बढाउने गरिएको छ ।

कानुन अनुसार पेट्रोलरडिजेलको मुल्यमा ५ रुपैया तलमाथि भएमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर २०६९ देखि अहिलेसम्म त्यसरी भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन । भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत बाकी अवयवहरुलाइ आधार मानिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुंदा नं २० र अनुसूची ९ को बुंदा नं १५ का आधारमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भाडादर समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।