प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्नः जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने ?

काठमाडौं, असार ११ । नेपाली कांग्रेसले दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य नभएको बताएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भए पनि संविधानअनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त नभएको बताएका छन्।

‘समय र संसार बदलिएको छ, तर हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा बदलिएको छैन। दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौं तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधानअनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन।’

उनले रुपा सुनारको घटनामा घटनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन्। ‘हालैको एक घटनामा तपाइँको मन्त्रिमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो।’

शर्माले हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन्। ‘सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले विषयको उठान र निदान गर्ने राज्य व्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो,’ उनले भनेका छन्, ‘विभेदका कारण अनेक अपमान, अवहेलना र हत्यासमेत जारी छ समाजमा। शिक्षण अस्पतालबाट अजित मिजारको शव अझै उठेको छैन, नवराज विकहरुको घटना आलै छ।’

विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजी गरिरहेको भए पनि पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिकाउपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

‘गम्भीर प्रश्नमा जवाफदेही बन्ने कि सम्पूर्ण मौनता राख्ने प्रधानमन्त्रीज्यूरु,’ कांग्रेसको प्रश्न छ। यस्तै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई चार प्रश्नसमेत सोधेको छ।

यस्ता छन्, कांग्रेसले उठाएका प्रश्न

१.घटनाको अनुसन्धान, कारबाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ। राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू?

२.निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्षविपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुंदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप(प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले विशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ। त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू?

३. द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पुर्‍याउने मन्त्रीको भूमिका व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता कि राज्यकै प्रतिनिधित्वरु मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायमरु

४. राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मुल्य के बाँकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू?