ओलीको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसद झिकाउन आदेश दियो

काठमाडौं, असार ८ । नेकपा एमालेको ह्वीप उल्लंघन गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । नेकपा एमालेले गरेको कारवाही अवैध ठहर गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको इजलासले पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको हो । यसअघि ह्वीप उल्लंघन गरेका कर्णालीका ४ जना सांसदलाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाही गरी पदमुक्त गरेको थियो । तर, यो कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र पार्टीको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । ओलीले दिएको पुनरावलोकन अर्थात भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको हो ।