मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दा: छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइयो असार ८ गते

काठमाडौं, जेठ २५ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने निर्णय गरेको छ । अन्तरिम आदेशबाटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैध घोषणाको माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवालसहितले दायर गरेका रिटमा मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्नेरनपर्ने विषयको छलफलका लागि आउँदो असार ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेकाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसहित दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न नपाउने जिकिर गरिएको छ ।