पोखरा महानगरकी उपमेयरको ४ वर्ष: महानगरलाई उत्कृष्ट बनाउँर्छौं (अन्तर्वार्ता)
महानगरपालिकामा उपमेयर भएर आएपछिका ४ वर्ष कसरी बित्यो ?
गएको ४ वर्ष कसरी बित्यो भन्नु पर्दा सुरुको वर्ष संघीय शासन व्यवस्था नयाँ भएको कारण ऐन कानुनहरु पनि नबनेको अवस्था थियो । अर्को कुरा हामी निर्वाचित भएपछि महानगरको कार्यालयदेखि वडाको कार्यालय हामी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला भएको भए हामीलाई ऐन कानुन बनाउन धेरै सहज हुनेथियो । यी कुराहरुले गर्दा अलिकति अलमल र हात बाँधेर बसेको जस्तै अवस्था भयो । दोस्रो वर्ष सुरु हुँदा संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन भइसकेको थियो । हामीले हाम्रो कार्यालयहरु पनि व्यवस्थापन गर्ने र निर्माणको काम थालनी गर्यौं । पोखरालाई हामीले समुन्नत पर्यटकीय सिटी बनाउने अभियानका साथ अघि बढिराखेका थियौं । दोस्रो वर्षमा हाम्रा कामहरु, कार्यक्रमहरु, योजनाहरु जोडतोडका साथ अगाडि बढिराखेको थियो । तेस्रा वर्षमा पुग्दा हाम्रो रिजल्टहरु आउँदै थिए । यी कामहरु गरिरहँदा नागरिकहरुले केही गुनासोहरु पनि गरिरहेका थिए । नागरिकहरुले सोचेको जस्तो नभएको उनीहरुलाई लागिरहेको थियो । तर दोस्रो वर्षको अन्त्यतिर कामहरुले रिजल्ट देखाउँदै थियो । तर तेस्रो वर्षको अन्त्यतिर कोभिडले महामारीको रुप लिएर आइदियो त्यो पछि फेरि हाम्रो कामहरु अलिकति जति हामीले गर्नुपर्ने थियो, जति सोंचेको थियो त्यति भने हुन सकेन ।
४ वर्षमा तपाईंको आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो ?
मेरो आफ्नो कुरा राख्नुपर्दा उपमेयर भन्ने बित्तिकै धेरै महत्व नभएको मान्ने चलन थियो । जस्तै स्वागत गर्ने, प्रमुख नभएको बेलामा कार्यवाहक बनेर काम गर्ने र प्रमुखले मात्रै दिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने पद थियो । तर अहिले संघीय शासन व्यवस्था अनुसार चाँहि उपप्रमुखहरुलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारीहरु दिएको छ । संविधानले नै न्यायिक समितिको संयोजक बनाइदिएको छ, त्योेपछि धेरै अधिकार र जिम्मेवारीहरु दिएको छ । धेरै समितिहरुको म संयोजक पनि छु । मैलै आफ्नो जिम्मेवारी आफूले जति सक्छु त्यति गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो । त्यसमा पनि म विषेश गरेर महिला भएका कारण महिलाको क्षेत्रमा बढी जोड दिएको छु । त्योसँगै महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा बढी केन्द्रित छु । मैले सुरुमा नै महिलामैत्री महानगर बनाउनका लागि महानगरको कार्यालयमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गरे । त्यहाँबाट लैंगिक हिंसामा परेको, अप्ठेरोमा परेको महिलाहरुलाई हामीले निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दिने गरेको छ । विपन्न महिलाहरुका लागि आर्थिक सहयोग पनि दिने गरेर त्यो कक्ष सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँबाट धेरैले सुविधा पनि लिइरहेका छन् र न्याय पनि पाइरहेका छन् । महिला हिंसाका विषयमा महिलाहरुलाई सुसूचित र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम र महिला हिंसा विरुद्ध पुरुषको ऐक्यवद्धता सचेतना कार्यक्रम गत वर्षबाट नै प्रत्येक वडा वडामा सुरु भएको छ । यो कार्यक्रमले धेरै महिलालाई सुसूचित र आत्मनिर्भर बनाएका कारण मलाई सन्तुष्टि महसुस भएको छ ।
संविधान ले नै तपाईंलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ । त्यसैगरी तपाईं महानगरको धेरै कार्यक्रमहरुमा संयोजक भएर काम गरिरहनु भएको छ । ती कामहरुको प्रगति के छ ?
न्यायिक समितिको बारेमा भन्नु पर्दा हामीले गरेको काम, हामीले गरेको अभ्यास, हामीले गरेको निर्णयहरु राम्रो भएरै हुनुपर्छ, हाम्रो महानगरपालिका न्यायिक समिति अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकसित भएर गइरहेको छ । धेरै पालिकाहरुबाट यहाँ अध्यनका लागि आउने गरेका छन् । हामीले सकेसम्म मेलमिलापबाट नै मुद्दाहरुलाई सल्ट्याउने कोसिस गरेको हुनाले पनि दुवै पक्ष खुसी भइरहेको अवस्था छ । हामीले २९ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकेको छौं । १ सय ६४ जना हामीसँग मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ । हामीले न्यायिक समितिको इजलाश पहिला हस्ताको एकपटक बस्ने गरिन्थ्यो पछि मुद्दाको चाप अलि धेरै भएका कारण आजभोलि हप्ताको २ पटक बस्ने गर्छौं । यो धेरै सफल भएको छ । धेरै राम्रो गरेको मलाई लाग्छ ।
अर्को रह्यो, बजेटको कुरा । राजस्व परामर्श समितिको पनि म संयोजक छु । रावश्व संकलनका लागि महानगरले प्रत्येक वर्ष अंक निर्धारण गर्छ, त्यो अनुमान गरेको अंक गत वर्षहरुमा मिट भएको थियो । तर कोभिडका कारणले गत वर्ष हुन सकेन र हाम्रो राजश्व घट्यो । यो वर्ष पनि कोभिडकै कारण हामीले अनुमान गरेको अंक भेटिन्न कि भन्ने मलाई लागेको छ । म अनुगमन समितिको पनि संयोजक हुँ । पोखरा महानगरपालिका धेरै ठूलो महानगरपालिका हो । त्यसैले उजुरी परेको खण्डमा जति सानो योजनामा पनि जान्छु तर सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न नभ्याउने भएका कारण मैले ५० लाख भन्दा बढीकोमा म जान्छु । तर ५० लाखभन्दा सानो योजनाहरु वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा रहेको वडास्तरिय अनुगमन समिति र प्रावधिकहरुले हेर्छ ।
म सेनिटरी प्याड वितरण व्यवस्थापन, कृषि मल वितरणदेखि बाल संरक्षणसम्मको संयोजक भएका कारण अलिकति समय व्यवस्थापन गाह्रो छ । गएको वर्ष पोखराका सडक बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो थियो । पोखरा महानगरले २८ नम्बर वडामा बालगृह र वडा नम्बर ३३ मा महिला सुरक्षा गृह निर्माणको तयारी गर्दैछ । दुख पाएका घरबारविहीन महिलालाई सिपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बनाएको महिला सुरक्षा गृह तयारी अवस्थामा छ ।
यो ४ वर्षमा काम गर्दा केही ठूला चुनौती झेल्नुभयो ?
एकदमै खड्केको विषय भनेको, न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा सुरुको ३र४ महिना काम गर्दा गाह्रो भएको थियो । त्यो बेला मलाई लाएको थियो कि म भोलि मेरो ५ वर्ष सकिएर बाहिर जाने बेलामा मेरो पक्षमा कोही पनि हुँदैन होला भनेर । किनभने दुवै पक्षको कुरा सुन्दा उस्तैउस्तै लाग्छ । हामी कानुनको पृष्ठभूमिबाट पनि नआएको हुँनाले निकै गाह्रो भएको थियो । कतिपय कानुनको शब्दसँग पनि परिचित थिएनौं । त्यो ५र६ महिनाका बीचमा धेरै अध्ययन गर्नुप¥यो हामीले । कतिपय कुराहरु वकिल सा’बहरु सँग सोधेर सिकेपछि अहिले भने सहज भएको छ ।चुनावका बेला जे सोचेर आएको थियौं, जे गर्छु भनेर आएका थियौं, ठ्याक्कै त्यही चाँहि नहुँदो रहेछ
अरु कुरा भनेको कोभिड संकट व्यवस्थापनको पनि महानगरको संयोजक भएको हुनाले पनि सुरुको कोभिडको संक्रमणको बेला धेरै गाह्रो भएको थियो । किनभने एउटालाई व्यवस्थापन ग¥यो, अर्कोलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या, अनि पिसिआर गर्न समस्याका कारण धेरै गाह्रो भएको थियो ।
चुनाव अघि यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्दा र चुनाव जितेर आफैले गर्नुपर्दा कस्तो रह्यो अनुभव ?
हामीले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जुन सोंचेर आएको थियौं, जे गर्छु भनेर आएका थियौं । वास्तवमा ठ्याक्कै त्यही चाँहि नहुँदो रहेछ । किनभने कतिपय ऐन कानुनको कुरा र अन्य धेरै कुराहरुले हामीलाई छेक्दो रहेछ । तर नागरिक पनि यो किन नगरेको होला, त्यो किन नगरेको होला भन्नु स्वभाविक नै हो । चुनावका बेला यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आएको हो नि । कतिपय ऐन कानुनका कुरा, कतिपय परिस्थितिले गर्दा नदिने रहेछ । त्यसले गर्दा पनि जे सोचेका थियौं, त्यो नहँुदो रहेछ ।
अब १ वर्ष मात्र बाँकी छ, अब गर्न बाँकी काम केही छन् ?
यो संघीय शासन व्यवस्था नयाँ हो, हामीले सिस्टममा लाने हो । हामीले झन्डै ९० भन्दा बढी ऐन कानुन बनाइसकेको छ । ३ सय भन्दा बढी बनाउनुपर्ने रहेछ । हामीले सबै सिस्टममा हालिराखेको छ । हामीले त्रिवर्षीय योजना पनि बनाएका छौं । यो सबै तयार बनाएर अर्को टिमलाई बुझाउने हो, त्यसकारण हामीले नै सक्नुपर्ने भन्ने छैन । हामीले त सुरुआत गर्ने हो । सानोतिनो योजना त सकिने नै भयो, विकास भनेको तर निरन्तर हुने कुरा हो, यो अर्को टिमले पनि गर्दै निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा रह्यो ।
योपछिको तपाईंको राजनीतिक गत्तव्य ?
म सुरुमा राजनीतिमा आवद्ध हुँदा पनि यो पदमा पुग्छु भन्ने सोंचेको थिइनँ । मलाई यो चाहिन्छ पनि भनेको होइन । आफ्नो विचार सिद्धान्तको कुरा लिएर अगाडि बढिरहँदा पार्टीले टिकट दिएर उम्मेद्वार बनायो र म यो ठाँउमा आएँ । अब म फर्केर फेरि पार्टी मै जाने हो । पार्टीले मलाई जहाँ उपयुक्त ठानेर जहाँ बसेर काम गर भन्छ म त्यही बसेर काम गर्ने हो । मैले यो हुन्छु, त्यो गर्छु भन्ने मलाई त्यस्तो केही छैन ।-आर्दशसमाजबाट साभार गरिएको हो ।
मञ्जुदेवी गुरुङ
उपप्रमुख पोखरा महानगरपालिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस्