सर्वोच्च अदालत गर्यो सांसद नभएका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर

काठमाडौं , जेठ ६ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलासले बदर गरेको हो ।

सांसद नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।