सर्वोच्चले भन्यो- निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिनू

काठमाडौं, जेठ ६ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका अवधिमा करदाताले कर नतिरे पनि जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले बुधबार त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण लागेको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण करदाताले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको र यस्तो अवस्थामा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले समयमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना गरेको देखिन आएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साविकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरूसमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु । बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’

कोरोना संक्रमणका कारण जारी भएको निषेधाज्ञा र लकडाउनले उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, कृषि व्यवसाय लगायतका विविध आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा गम्भीर एवं प्रतिकूल असर परेको कुरा पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले निषेधाज्ञाका समयमा कर नतिरेको भनेर अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।