सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकारी पहलकदमीः व्यक्तिको भूमिका उल्लेख्य

काठमाडौँ, बैशाख १४ । सरकारले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि रोकथाम र नियन्त्रणको तयारीमा जुटेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक सामग्रीदेखि जनशक्ति परिचालन गर्न थालेको छ ।

सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणकै क्रममा मन्त्रालयले मुलुकभर ८५० शय्याका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडियु० निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । तीमध्ये १७५ शय्या सञ्चालनमा आइसकेको तथा ६७५ शय्या बन्ने क्रममा छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले २३ अस्पतालमा एक हजार एचडियु निर्माण अघि बढाए पनि अहिले ८५० वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निजामती अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा ५० शय्या तथा कान्ति बाल अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र र चापागाउँ अस्पतालका २५ शय्याका एचडियु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पाटन र वीर अस्पतालले सय–सय शय्याका एचडियु, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, दहचोक अस्पताल र आर्मी अस्पतालका ५०/५० शय्या क्षमताका केही एचडियु बनिसकेको र केही बन्ने प्रक्रियामा छन् ।

यस्तै मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको २५ शय्या पनि बन्ने प्रक्रियामा छ । ती अस्पतालले आफै निर्माण गरेपछि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउने छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, पाटन मानसिक अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालले अझै एचडियु बनाएका छैनन् । सरकारले ती एचडियु बनाउन एक युनिट बराबर रु तीन करोड १२ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ । एक युनिटमा २५ शय्या हुन्छ ।

सहप्रवक्ता डा अधिकारीले जटिल खालका सङ्क्रमितको एचडियुमा उपचार गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले एचडियु बनाइसकेपछि सम्बन्धित अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराउने छ । डा अधिकारीका अनुसार सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि थप नयाँ चार हजार २१ शय्या, ३३८ सघन उपचार कक्ष९आइसियु० र १९२ भेन्टिलेटर बनाएको छ । अहिले १८ हजार ९१७ शय्या, एक हजार ४८६ आइसियु र ६३४ भेन्टिलेटर छन् ।

छैन अक्सिजन समस्या

मन्त्रालयले सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको ठूलो समस्या नभएको जनाएको छ । डा अधिकारीका अनुसार देशभरिका ३० अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएका छन् । ती अस्पतालबाट दैनिक दुई हजार ५४९ सिलिण्डर अक्सिजन भर्न सक्ने क्षमता छ ।

केही अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कसमेत छन् । उहाँका अनुसार अहिले ती अस्पतालमा अक्सिजन भरिएका करीब छ हजार सिलिण्डर छन् । अक्सिजन बिक्रेताले अहिले दैनिक आठ हजार सिलिण्डर भर्न सक्ने जनाएका छन् ।

“नेपालमा समस्या अक्सिजनको रहेको छैन । खाली सिलिण्डरको मात्र समस्या छ”, उनले भने , “सिलिण्डर हामी कहाँ बन्दैन र बाहिरबाट आउँछ । हामीसंँग भएका भरिएका सिलिण्डर बाहिर लगियो भने फर्केर आउँदैन । त्यसपछि हामीलाई समस्या आउँछ ।” उहाँले सिलिण्डर ल्याउनका लागि कूटनीतिक प्रयासका लागि पहल भइसकेको जानकारी दिए ।

व्यक्ति रोकथाममा लाग्नुपर्ने

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सङ्क्रमण उच्च रहेका ठाउँमा दक्षजनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । ती ठाउँमा नजीकका ठाउँबाट जनशक्ति खटाउन थालिएको छ । मन्त्रालयले रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति थपका लागि दरबन्दी उपलब्ध गराउन बजेट पठाउने र सोही ठाउँबाट पदपूर्ति गर्न व्यवस्था मिलाएको छ ।

गत वर्ष सङ्क्रमण बढेका उदयपुर, मोरङ र पर्सालगायत ठाउँमा जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । उनले पहिले जस्तै सङ्क्रमण उच्च रहेका ठाउँमा दक्षजनशक्तिलाई परिचालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले रोकथाम र नियन्त्रण सरकारले मात्र गर्ने नभएर सबै व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

“चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकमा जनताले अनुशासित भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न सकेका छन्”, उनले भने , “भारत, अमेरिका, ब्राजिललगायत हाम्रो देशमा जनताले अनुशासन पालना नगर्दा फेरि सङ्क्रमण फैलिन थालेको हो ।”

उहाँले हरेक व्यक्ति आफूबाहेक सबै सङ्क्रमित भएको ठानी दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सके मात्र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।

उनका अनुसार कोभिड–१९ मलेरिया, टाइफाइड जस्ताका औषधि खाएर निको हुने रोग नभएकाले यसको कुनै ठोस उपचार नभएको बताए । “सङ्क्रमित पहिचान गर्ने र पहिचान गरिएकालाई क्यारेन्टिनमा राख्ने तथा बिरामीको उपचार गर्ने काम सरकारले गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ तर सरकारसंँग अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र शय्या प्रशस्त छ भनेर सन्देश दिनुहुँदैन । यसको उपचार छैन । त्यसैले सङ्क्रमण लाग्न दिनुहँुदैन ।” उनले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारको कानूनभन्दा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट गरे ।

निजी अस्पतालसंँग सम्झौता

सरकारले सङ्क्रमितको उपचारका लागि सबै निजी मेडिकल कलेजसँंग सम्झौता गरेको छ । डा गौतमले सङ्क्रमित दिनहुँ बढ्न थालेकाले निजी अस्पतालमा पनि उपचार गराउन सकिने गरी सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल आवश्यकतानुसार र निजीको ५० प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ का लागि छुट्याइएको छ ।

सङ्घले २०० शय्याभन्दा माथिका, प्रदेश सरकारले २०० शय्यासम्मका र स्थानीय तहले २५ शय्यासम्म अस्पतालसँग उपचारका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयले साधारण बिरामीको रु तीन हजार ५००, अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीको रु सात हजार र आइसियुमा राखिएका बिरामीको रु १५ हजार प्रतिदिन शोधभर्ना दिन्छ । रासस