एमिकस क्युरीका सदस्य खरेल भन्छन्- संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार दिएकै छैन

काठमाण्डौ , फागुन ५ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरीले बुधवार पनि राय दिने क्रम चलिरहेको छ । एमिकस क्युरीका तर्फबाट मङ्गलवार बद्रीबहादुर कार्कीले राय दिएकोमा बुधवार सतिशकृष्ण खरेलले राय दिरहेका छन् ।

एमिकस क्युरीका सदस्य सतिशकृष्ण खरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गर्न पाउने २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था हट्नुलाई २०७२ संविधानमा लुकेको अर्थमा नलिन खरेलले आग्रह गरे ।

अहिलेको संविधानको ८५ मा उल्लेख भएको संविधान बमोजिम भन्ने वाक्यले धारा ७६ को उपधारा ७ लाई नै जनाउने र यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीले मनमौजी रूपमा संसद् विघटन गर्न नपाउने खरेलले बताएका छन्. ।

उनले संसद् विघटन राजनीतिक विषय नभइ विशुद्ध संवैधानिक विषय नै भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन राजनीतिक विषय भनेको कुरा सत्य नभएको पनि बताएका छन् ।

मङ्गलवार राय दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि संविधानमा जे लेखिएको छ, ठ्याक्कै त्यही कुरालाई हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।