‘संविधानमा नलेखिएका अधिकार प्रधानमन्त्रीका कसरी भए ? ’

काठमाडौं, माघ २३ । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ? ’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन् ।

सरकारका तर्फबाट भइरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराभन्दा अन्य देशको अभ्यास र अवस्थाको चर्चा गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ ९१०, ९७० र ८५ प्रयोग गरेका छन् । तर महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले बहसमा संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि अन्तरनिहित अधिकार दिएको दाबी गरेका छन् ।

धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ,’ धारा ७४ मा लेखिएको छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बिहीबारको बहसमा शासकीय स्वरूपलाई व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे । ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन कि सरकारको स्थायित्वका लागि रु’ न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन् ।

जबाफमा पाण्डेयले त्यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन गरिएको र प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार पनि बलियो बन्ने बताए । त्यसमै न्यायाधीश प्रधान मल्लले फेरि प्रश्न थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने हो भने, अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन गइएन रु’ लगत्तै इजलासबाट अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘संसद् र कार्यकारीबीचको नियन्त्रण, शक्ति सन्तुलनको संरक्षण कसरी गर्ने रु शक्ति सन्तुलन गर्दा प्रधानमन्त्री कसरी बलियो भए ? ’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले फेरि दोहोर्‍याएर जबाफ दिए, ‘२०४७ सालको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।’

अर्का न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘देशमा अस्थिरताले गर्दा संविधानसभामा धेरै बौद्धिक छलफल गरी घुमीफिरी संवैधानिक औषधिका रूपमा नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यौं ।

संवैधानिक दस्तावेज घाउको औषधिमा कुन–कुन तत्व राखिएका छन् भनेर जनताले सोध्न नमिल्ने ? ’ राजनीतिक कारणले गरिएको विघटनमा कुनै कानुनमा लेखिएभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको पाण्डेयले फेरि दोहोर्‍याए । ‘जति लेखिएको छ त्योभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ श्रीमान् । कि त अधिकार नभएको विषय संविधानमा स्पष्ट लेखिनुपर्‍यो ।’ नागरिक दैनिकबाट