संसद विघटन : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पेस गरे लिखित जवाफ

काठमाडौं, पुस १९ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयलाई कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको हो।

सरकारलाई विपक्षी बनाई पेस भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथि एकसाथ संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ।  अब सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै ११ वटा रिटमाथि निरन्तर सुनुवाई गर्नेछ।

पुस २२ बाट सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाई गर्ने भएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार ५ सदस्यीय एमिकस क्युरीसमेत चयन भइसकेको छ।

यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासलाई संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

नेकपा ओली समूहको काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मरेको संसद् ब्यूँताइ पाउँ भनेर सर्वोच्चमा परेका मुद्दाका जवाफ दिएर आएको बताएका हुन् ।

यस्तै सभामुख र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको कारणको जवाफ दिएका छन् ।