चिनियमा टोलिले नेकपाविवाद मिलाउलान ?

काठमाडा, १३ पुस । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाालाई लिएर चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङ्गेले नेपाल भ्रमण गरेको महिना दिन नबित्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख गुओ यैचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली आइतबार काठमाडौं आएका छन् । आइतबार दिउँसो काठमाडौं उत्रिएको यो टोलीले पहिलो भेट नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गरेको थियो ।

चारदिने भ्रमणमा आएको यो टोलीले नेपालका सबै पार्टीका उच्च तहका सबैजसो शीर्ष नेताहरूसँग भेट्दैछ । पुस ७ मा मात्रै विभाजित भएको नेकपाका दुवैतर्फका नेताहरुलाई यो टोलीले भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

गुओ यैचौको टोलीले नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग सोमबार भेट्दैछ । नेताहरुसँग हुने भेटवार्ता र सम्वादको उद्देश्य प्रष्ट गरिएको छैन । त्यसै पनि चीन धेरै कुरा सकेसम्म गोप्य राख्ने नीति अवलम्बन गर्छ । तर मुख्यलक्ष्य भनेको फिुटका संघारमा रहेका नेकपालाई मिलाउनु नै हो ।
तर, नेपालबाट एकतर्फी भ्रमण हुने गरेको चीनका नेताहरुको पछिल्लो नेपाल भ्रमण र चासोलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुन पनि महिना दिनभित्रै यो सहित चीनतर्फबाट दुईवटा उच्च स्तरका भ्रमणहरु भएका छन् । सीपीसीकै उच्च तहका नेता एवं रक्षामन्त्री बेई फेङ्गे मंसिर १४ मा मात्रै काठमाडौं आएका थिए । एकदिने त्यो भ्रमणका बेला, दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चर्चा धेरै गरिए पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सेनाको विभागीय मन्त्रालयका प्रमुख अर्थात रक्षा मन्त्रालय सम्हालेकाले केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर रक्षामन्त्री फेङ्गे फर्किए ।

कतिसम्म भने छिमेकी देशबाट उच्चका नेता, नेपाल भ्रमण गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भने गृहजिल्ला गुल्मीमा थिए । र, रक्षामन्त्री फेङगेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पुगेका थिए । गहृमन्त्रीले स्वागत गर्ने, तर भेटवार्ताको लामो समय सेनापतिसँग बितेकोमा भीम रावल लगायतका नेताहरुले आलोचना गरेका थिए ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध होस् अथवा सम्झौता कार्यान्वयनको पहलमा विभागीय मन्त्री राजधानीमै नहुनुले त्यो भ्रमण अरु नै उद्देश्यले भएको टिप्पणीसमेत भयो । अहिलेको भ्रमण पनि राजनीतिक उद्देश्यमै केन्द्रित रहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सीपीसी बीचको सम्बन्ध, नेकपालाई एक राख्न चीनतर्फबाट भएका पछिल्ला पहलकदमी र अहिले देखिएको संकटले पनि यो भ्रमणको उद्देश्य कूटनैतिक मात्रै नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

चीन र नेपाल सम्बन्धबारे जानकार कल्याण रोका, यो भ्रमणको उद्देश्य नेकपाको विभाजन रोक्न सकिन्छ कि भन्ने पहलकदमीकै लागि भएको हुन सक्ने नकार्दैनन् । रोका भन्छन्, ‘नेकपा र सीपीसीबीच भएको सम्झौता र सदासयता हेर्दा यो भ्रमण अझै पनि नेकपालाई एकजुट राख्न दबाव दिने उद्देश्यले भएको हुन सक्छ ।’

छापामार शैलीमा चिनियाँ नेताको भ्रमण
विभाजन हुनुअघिको नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की, यो भ्रमणलाई नियमित ठान्छन् । तर, भेटघाट र सम्वादबारे भने केही भन्न नसकिने कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विभागका नेताहरु नेपाल आएकाले यसलाई नियमित मान्नुपर्छ । तर, कोसँग भेटघाट भयो भन्नेबारे भन्न सकिन्नँ ।’ तर, अर्का नेता विष्णु रिजाल भने नेकपालाई अझै पनि जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नै यो भ्रमण भएको हुनसक्नेमा फरक मत राख्दैनन् ।

चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले नेकपाभित्र कलह चलिरहँदा देखाएको सक्रियताले पनि सीपीपी र चीन सरकार नेकपालाई अझै एक राख्ने चाहनामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । आइतबार चिनियाँ टोली आउनुपूर्व राजदूत यान्छीले विभाजित नेकपाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । कतिसम्म भने नेकपाको आन्तरिक कलह जब(जब चर्कन्छ, तबतब राजदूत यान्छी सक्रिय हुने गरेकी छन् । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले त यान्छीको सक्रियताबारे खुलेरै विरोध समेत गर्दै आएका छन् ।

विभाजित भइसकेका नेकपाका एक नेता, अझै पार्टी एकता जोगाउने उद्देश्यले यो भ्रमण भएको हो भने यसलाई ‘बिहेपछिको पोते’ को संज्ञा दिन्छन् । ‘ल, अब फेरि पार्टी एकता भयो भने पनि संसद विघटन त भइसकेको छ । यो कोर्ष कसरी सच्चिन्छ ?’, उनी भन्छन् ।

अझै फुट्न बाँकी छ ?

पुस ५ मा संसद विघटन भएसँगै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा र प्रचण्ड र माधव नेपालले अर्को नेकपाको नेतृत्व गरेका छन् । दुवैले पार्टी संरचना निर्माण वडातहसम्मै बनाउन थालि नै सकेका छन् । ओली समूहले विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने, भूगोल र जनसंगठन विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । प्रचण्ड र माधव समूहले भने पुरानो संरचना चलाएको छैन ।

पार्टीको नाम, झण्डा, निर्वाचन चिन्ह र विधानमा दावी नछोडेका दुवै पक्षले एकअर्कालाई सदस्य मानेका छन् । ओली समूहले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार र नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रवक्ता पद खोस्नु बाहेक कसैलाई पनि केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको छैन । प्रचण्ड र श्रेष्ठ पनि ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीमा छन् । बरू, ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको यो समूहले लगातार केन्द्रीय कमिटी सदस्य थपिरहेको छ ।

प्रचण्ड र माधव समूहले पनि ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउनु बाहेक थप निर्णय गरेको छैन । ओलीको ठाउँमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । चिनियाँ पक्षले यही आधार देखेको हुनसक्ने अनुमान नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

फेरि, नेपाल भ्रमणमा आएका गुओ यैचौ ती नेता हुन्, जो २०७४ फागुनमा पनि नेपाल आएका थिए । त्यसबेला वाम गठबन्धन मार्फत् एमाले र माओवादीले निर्वाचनमा अपार सफलता पाएको थियो । तर, पार्टी एकता भएको थिएन ।

चीनको चाहना( एकतावद्ध नेकपा

चीन नेकपा फुटेको देख्न नचाहनुमा एक वर्ष अगाडि भएको ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्ध र उसैले अगाडि बढाएको महात्वकांक्षी परियोजना बीआरआई कार्यान्वयन प्रमुख हुन् । नत्र, चीन प्रायः शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ । अरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको यसअघि खासै देखिएको थिएन ।

नेपालमा पाँच वर्षे सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिने संकेत पाएपछि नै चिनियाँ पक्ष यो स्ीिरता र एकता कायम राख्ने पहलमा जुटेको देखिन्छ । नेकपाको यो एकता र राजनीतिक स्थीरताले चीनलाई उसले अगाडि बढाएको बीआरआई कार्यान्वयन हुने बुझाइ रहेको विज्ञहरु तर्क गर्छन् ।

त्यसैले पनि हुन सक्छ, गएको वर्ष नेकपासँग पाँच वर्षलाई ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्धको सहमति गरेको छ । सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख वाङ यी र नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालबीच २०७५ असोज ७ मा लिखित समहमति भयो । त्यो सहमतिमा राजनीतिक भ्रमणलाई तीव्र पार्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई देश र पार्टीका बारे बुझाउने, वैचारिक(राजनीतिक छलफल तीव्र पार्ने, विकासको मोडलबारे छलफल गर्ने लगायत उल्लेख छ ।

यो सहमतिकै जगमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले २०७५ असोज २५ मा नेपालको भ्रमण गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध र सम्भावना बारे सकारात्मक सन्देशसमेत दिएका थिए ।

राष्ट्रपति सी जिनफिङको भ्रमणका बेला भएको सहमतिले वर्ष दिन बित्दा पनि गति लिन सकेको छैन । जस्तो( यो केरुङ(काठमाडौं रेलमार्ग, ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमन्सनल कनेक्टिभिटी ९ठोस् कार्यक्रम०, किमाथाङ्का(रानी सडक लगायतको डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन । यसमा नेपाल पक्षले नै चासो नदिएको विश्लेषक रोका बताउँछन् ।

हुन पनि निकै चर्चा गरिएको केरुङ(काठमाडौं रेलवेको काममा समेत चीनले एकतर्फी पहलकदमी गरिरहेको छ । यो रेलमार्गको चीन आफैंले डीपीआरको प्रारम्भिक अध्ययन गरी ‘सम्भव छ’ भन्ने रिपोर्ट दिएको छ ।

साढे तीन वर्ष अगाडि नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि देखिने गरी कामहरु हुन सकेका छैनन् । यसको कारण कोरोना महामारी मात्रै नभएर नेपालमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाभित्र आन्तरिक कलह बढ्नु हो भन्ने बुझाइले चिनियाँ पक्षले झस्केको छ । त्यसैले पनि चिनियाँ पक्ष एकताको अन्तिम प्रयासमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।