नीति बनाउँदा सरोकारवालालाई समेट्नु पर्दछ: कोषाध्यक्ष पौडेल

त्रिचन्द्र कलेजबाट मास्टर गरी केही समय शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेका सुयश पौडेल  प्रोजेक्टमा समेत काम गरेको अनुभव छ । उनी लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा काम गर्दै हाल नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्मालेका छन् । सरल, मिलनसार र सक्षम व्यक्तिको परिचय बनाएका पौडेल सरकारले नीति निर्माण गर्दा यातायात व्यवसायीसँग सल्लाह नगर्ने, एकलौटि ढंगले कानुन निर्माण गर्ने, एक पछि अर्को ढंगले प्रहार गर्ने र यातायात व्यवसायीको मनोबललाई गिराउने काम भएको बताउँछन् । उनी यातायातलाई हेने छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यक रहेको कुरा प्रष्ट्याउछन् । उनै पौडेलसंग यातायात क्षेत्रलाई समेटी गरिएको कुराकानीः

यातायात व्यवसायिको अबस्था कस्तो छ ?
नेपालमा यातायात व्यवसायीको अबस्था धेरै नाजुक देखिएको छ । यस क्षेत्रमा राज्यले जुन गर्नुपथ्र्यो त्यसलाई राज्यले गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले दुरदराजका ठाउँसम्म यात्रुहरुलाई सेवा संचालन गर्दै आयो । त्यसमा हाम्रा पनि केही कमिकमजोरी होलान् । महासंघले आफै सिन्डिकेट गर्छ आफै भाडा तोक्छ भन्ने विषय छ । त्यो सरकारले व्यवसायीसंग सहकार्य नगरेकाले हो । वैज्ञानिक भाडा पद्धतिलाई हामीले अङगिकार गरेर राज्यले भाडा तोकिदिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेटपछि हामी त्यसलाई समायोजन गर्छौ । राज्यले सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले कानुन ल्याईएको हुन्छ । यातायात मन्त्रालयबाट भैदियो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो । जुनकुरा राज्यले गरेको हुन्छ त्यो परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
सुरुमा तीनवटा माईक्रोबस काठमाडौँ पोखराको रुटमा संचालन गरे । त्यसपछि एउटा यातायात व्यवसायीको संरक्षण निमित्त छाता संघको आवश्यकता महसुुस गरी नेपाल माइक्रोबस कम्पनी प्रा.लि.लाई पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आवद्धता गराईयो । त्यसपछि एउटा प्रालिको सदस्यबाट सह–कोषाध्यक्ष हुदै आज महासंघको कोषाध्यक्षसम्म पुगियो ।

राज्यले नीति बनाउदाखेरी बिज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र नीतिबनाउनु पर्ने होईन र ?
अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जो हुनुहुन्छ, उहाँ सरल र व्यवसायीको मर्कालाई बुझ्नु भएको छ । राज्य नीति ल्याउँदा केही कमीकमजोरी भएको भनेर बिभिन्न स्थानमा बोल्नु भएको छ । एउटा कानुन छ झिटीगुण्टाहरु राख्न पाउने व्यवस्था छ जुन गृहमन्त्रलयले ल्याएको छ । त्यो कानुनलाई मान्ने कि यातायातको कानुनलाई मान्ने ? त्यसैले हामीले यातायात व्यवसायीमार्फत नै सुधार गर्नुपर्छ भने पछि अहिले यातायात मन्त्रालय अन्तरगत सुधार गरिएको छ ।
चाडपर्व बेला यातायात व्यवसायी र मन्त्रालयबीच विवाद भैरहन्छ किन ?
यातायात व्यवसायीको बार्गेनिङ्ग हो, भने जहिले पनि यो विवाद् आईरहन्छ । यो बेलामा हेल्पडेस्क राखेर अग्रिम एक महिनादेखि टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था किन हुन सक्दैन भन्ने कुराहरु सधै आईरहेको हुन्छ । भाडा समायोजनको पद्धति छ । त्यसलाई प्यारालाइज गर्ने काम नै राम्रो भएन भने राम्रो चिज के हो त्यो ल्याउन पर्छ । हैन भने त्यसमा समायोजन गरौँ । दशैँ तिहारको बेला यात्रुहरुलाई छुट दिन पाउने अधिकार त हामीसँग पनि थियो । सबैले छुट दिएको छ भने हामीले पनि चाडपर्वसम्म छुट दिनुपर्छ भन्ने हो । आर्थिक अवस्थालाई हेरेर राज्यले कानुन बनायो भने लामो समयसम्म जानसक्छ । बिदेशको उदाहरण दिएर हुदैन् । यो मुलुकमा गाडी संचालन गर्न कठिन छ । राज्यलाई पनि सञ्चारमाध्यम मार्फत यो विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गर्न चाहान्छु ।
नेपाल भौगोलीक कठिनाई छ, यातायातसँग प्रत्यक्ष यात्रुको जीवन जोडिएको हुन्छ त्यसकारण सडकको अवस्था र यातायातको व्यालेन्स मिलेको छकि छैन ?
सडकको अवस्था र यातायातको व्यालेन्स मिलेको छैन । सडक सुहाउँदो गाडीहरु आयात गर्नुपर्यो । भन्सार लिन्छ सरकारले त्यसमा सरकारले नै गाडी आयात गरोस् । त्यो पोलिसि जुनजुन क्षेत्रमा कति किसिमका गाडी चाहिने हुन् । कस्तो बाटोमा कस्ता गाडी संचालन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरप सरकारले आयात गर्यो भने किन्ने व्यवसायी त यिनै हुन् । राज्यको पोलिसि बनाउन महासंघले आफ्नो एउटा दृष्टिकोण पनि राखेको छ । बाटो सुहाउँदो गाडी आयात गर्ने नीति ल्याएर गाडी संचालन गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको दृष्टिकोण छ ।
अहिलेको सडक सुरक्षा कस्तो छ ?
यसमा राज्य लागेकै छ, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । यात्रुहरुको सहजतालाई ध्यानमा राखि दिनको तीनहजार गाडी जान्छन् भने फुलपाति देखि अष्टमिसम्म ६ हजार गाडीको भोलुम हुन्छ । त्यो कुरा सबैले बिगतदेखि बुझिरहनु भएको छ । नागढुङगा देखिको कलङ्की सम्मको बाटो छ, यस्तै जतिपनि बाटाहरु छन्, त्यसलाई सरकारले स्तरोन्नती गरिदियो भने बाटोको कारणबाट हुने दुर्घटना केही हद्सम्म रोकिन्थ्यो ।
यातायातमा सिन्डिकेट छ भनीन्छ, के हो यो सिन्डिकेट भनेको ?
जसले बस्तु उत्पादन गर्छ र त्यसको मुल्य आफै कायम गर्ने हो भने त्यसलाई सिन्डिकेट भन्ने मेरो भाषामा मैले बुझेको छु । गाडी आयातको भन्सार सरकारले तोकेको हुन्छ । गाडीको मुल्य सरकारले तोकेको हुन्छ । राजस्व सरकारले तोकेको हुन्छ । गाडीको भाडादर सरकारले तोकेको हुन्छ । हामीले निश्चित रुपमा लाईनमा बसेर सेवा दिने मात्र हो । यसलाई कसरी सिण्डिकेट भयो भन्न सकिन्छ ?
चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका यातायातलाई कसरी संचालन गरिरहनु भएको छ ?
चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै हामीले बिभिन्न संघसंस्थाहरुमा ३० देखि ७० प्रतिशत गाडीहरु सञ्चालन गरि दैनिक सेवा दिरहेकाछौं । ती गाडीहरुलाई एकतर्फि रुपमा ल्याएर यात्रुहरुको चापलाई ध्यानमा राखेर सेवा दिएका छौँ । सबै यात्रुहरुलाई महासंघको तर्फबाट दशैँको बेलामा सरल र सहज तरीकाले दशैँमान्न पाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायिले बुझेकोछ । त्यसलाई कार्यन्वयन पनि गरेको छ ।
यात्रुहरु ठगिएको र अलपत्र परेकोछ भनिन्छ नि ?
चोर, डाँका, फटाहा र ठगदेखि सुरक्षाकर्मी पनि यहीछन् । सबै खालका मानिसहरु भएकाले छिटफुट घटना हुन सक्छन् । तिनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन सम्बद् कार्य सरकारले गरेको छ । ठगिएको प्रमाणित भयो भने कार्बाहिको भागेदार हुनुपर्छ । जुन कानुनले तोकेको छ त्यस अनुसारको कार्बाही हुनुपर्छ । यसको लागि नागरिक हेल्पडेस्क उपत्यकामा अहिले पनि १२ ठाउँमा छन् । त्यसमा उपभोक्तका प्रतिनिधि, ट्राफिक पुलिसहरु हुनुहुन्छ त्यहा गएर नबुझेको कुरा बुझ्न आम नागरिकलाई हामीले अनुरोध पनि गरेको छौं ।
राज्य र यातायात व्यवसायीबीच जुन द्धन्द छ, यसको स्थायी समाधान के हुन सक्छ ?
राज्य र यातायातबीचको द्वन्दलाई समधान गर्न यातायात प्राधिकरण गठन हुन आवश्यक छ । सम्पूर्णकाम त्यसलाई दिने हो, भने सडकमा हुने दर्घटना सडक अदालत देखि लिएर सबै कुराहरुलाई हेर्ने थियो । हाम्रा नीतिपनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जाने थियो । सरकारको तर्फबाट पनि आउथ्यो । प्राधिकरण गठन गरि सम्पूर्ण अधिकार त्यसलाई दिने हो भने यातायात क्षेत्रमा देखिएको सबै खाले समस्याहरुको समाधान भई सरकार र व्यवसायीबीच देखिएको द्वन्दको अन्त्य हुन्छ । यसका निम्ति यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागले गृहकार्य गरिरहेको अवस्था छ । हामीले पनि सुझाव दिइरहेका छौँ ।

यातायात व्यवसायिलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन । राज्यको लगानी भन्दा बाहिर एउटा निजिक्षेत्रले लगानी गरेकोछ, यसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यातायात व्यवसायीसँग सल्लाह नगर्ने, एकलौटि ढंगले कानुन निर्माण गर्ने, एक पछि अर्को ढंगले प्रहार गर्ने र यातायातको मनोबललाई गिराउने काम भएको छ । यस्तो कार्यलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।