काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने निश्चित, विवादमा भयोे यस्तो समझदारी

काठमाडौं, कार्तिक २४ । काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने निश्चित भएको छ । आगामी फागुन ७–१० सम्म महाधिवेशन गर्ने काँग्रेसको निर्णय छ । त्यसका लागि स्थानीय तहका अधिवेशन पुस ६ बाट माघ ६ गतेसम्म सक्ने भनिएको छ । तर कोरोना महाव्याधिका कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काम प्रभावित हुँदा महधिवेशन तालिका पनि प्रभावित भएको छ । फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिनेमा नेताहरु पुगेको पाइन्छ ।

तर पाँच दिन चलेको छलफलमा महाधिवेशन तालिका संशोधनमा फरक फरक प्रस्ताव आएपछि तत्काल तालिका नचलाउने नेताहरुबीच सहमित भएको छ । क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनको गरिने नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताए ।

सभापति देउवा पक्षका केही नेताहरुले ०७८ भदौमा महाधिवेशन सार्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । नेता ज्ञानेन्द्र कार्की, एनपी साउले भदौमा महधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । तर देउवा पक्षकै रमेश लेखकलगायतका नेताले भने जेठमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका थिए ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पनि महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेकाले संशोधन गरेर जेठमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियो । यता अहिल्यै केन्द्रीय महाधिवेशन हुन नसक्ने भनेर जान नहुने पौडेल पक्षको तर्क थियो ।

यसैबीच पाली काँग्रेसमा देखिएको महाधिवेशन केन्द्रित विवाद समाधानका विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ ।१४औँ महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अघि सारेको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषयमा आइतबार सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । साउन पहिलो साताबाट सतहमा आएको काँग्रेसको विवाद यो सहमतिसँगै तत्कालका लागि थामथुम पारिएको छ ।

साउन पहिलो साता पौडेल समूहले केन्द्रीय विभागमा भइरहेको मनोनयन, पार्टी संरचनाको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको मापदण्ड, पार्टीको स्थानीय तहको समायोजन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई मुद्दा बनाएको थियो ।यता क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा देउवा पक्ष पछि हटेको देखिन्छ । जसअनुसार अन्य राजनीतिक दलबाट काँग्रेस प्रवेश गरेकालाई पनि विधानको प्रचलित प्रक्रियाअन्तर्गत नै क्रियाशील सदस्यता दिइने समझदारी भएको छ ।

अब जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखबाटै नवप्रवेशीका नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिने भएको छ । अब डडेल्धुरा, डोल्पा सर्लाही, रसुवा, कैलाली र कपिलवस्तुमा भएको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पुनर्विचार गरिने भएको छ ।

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन नगराए महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नपाउने समझदारी भएको छ । काँग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये १० भ्रातृ संस्थाको वैधानिक कार्यसमिति छैन ।