लोक सेवाले खोल्यो सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन

काठमाडौं, असोज २८ । लोकसेवा आयोगले ठूलो सङ्ख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै १८२ सहसचिव र ४५६ उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको हो।

आयोगका अनुशार उपसचिव बढुवा तीन सय ८४ र खुल्ला ७२ जना गरी जम्मा चार सय ५६ जना मागिएको छ। जसमध्ये निजामतीतर्फ बढुवा दुई सय ६६ र खुल्ला २७ जना गरी दुई सय ९३ जना माग गरिएको छ। संसद्तर्फ १६ बढुवा र दुई खुल्लामा गरी १८ जना मागिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ बढुवा एक सय दुई जना र ४३ जना खुल्ला गरी एक सय ४५ जना मागिएको छ।

त्यसैगरी सहसचिवतर्फ एक सय ६३ जना बढुवा र १९ जना खुल्लातर्फ गरी जम्मा एक सय ८२ पदमा विज्ञापन भएको छ। जसमध्ये निजामतितर्फ बढुवा ९५ जना र खुल्ला १० जना, संसदतर्फ बढुवा ३ जना र स्वास्थ्यतर्फ ६५ जना बढुवा र ९ जना खुल्ला गरी ७४ पदमा विज्ञापन भएको छ।

निजामती सेवा, सङ्घीय संसद् सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फ गरी खुलेको विज्ञापनमा योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले कार्तिक १८ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन आयोगको वेवसाईटमार्फत भर्न सकिने छ। लोक सेवा आयोगले लामो समयपछि संघीय संसद, निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवातर्फ सहसचिव तथा उपसचिव पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ।

लोक सेवा आयोगले लामो समयपछि संघीय संसद, निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवातर्फ सहसचिव तथा उपसचिव पदका लागि आवेदन खुला गरेको हो ।कोरोनाभाइरस महामारीपछि गत चैतदेखि आयोगले आवेदन खुला गरेको थिएन। परीक्षा मंसिरदेखि सुरू हुनेछन्।

आयोगले २०७७ कात्तिक १८ गतेसम्म २१ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले फारम भर्न सक्ने बताएको छ। तर स्थायी निजामति कर्मचारीका हकमा भने उमेरहद लागू छैन।आयोगले कोरोना महामारीकै बीच आवेदन खुला गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ।

आयोगले हालै ‘संक्रमणको विषेश अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ ल्याएको छ। उक्त मापदण्डमा कोरोना संक्रमणकै अवस्थामा उम्मेद्वार ९परीक्षार्थी० परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

यो मापदण्डले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने मानव अधिकार हनन् हुने भन्दै आयोगको आलोचना भइरहेको हो। उक्त मापदण्ड सच्याएर कोरोना संक्रमण भइरहेका अवस्थाका उम्मेदवारले पनि परीक्षा दिन पाउने बाटो खुला गर्न विद्यार्थीलगायतले माग गरिरहेका छन्।

लोकसेवाको यो मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले बताएको छ।