चटारोमा कामचलाउ सरकार – दुई महिनामा ३ सय निर्णय, के के ?

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले चुनाव सम्पन्न भएपछिको दुई महिना अवधिमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी निर्णय गरेको छ। सरकारले २१ मंसिरदेखि १७ माघसम्मको अवधिमा मात्रै झन्डै ३ सय निर्णय गरेको हो ।

सामान्यतय निर्वाचनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने तथा यस्तो सरकारले अत्यावश्यक र नियमित प्रशासनिक काम मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो दुईमहिने अवधिमा मात्रै ३ सय निर्णय गरेको छ ।

यो अवधिमा सरकरले वृद्धभत्ता उमेर अवधि ७० बाट ६५ मा झार्ने, भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने, किड्नी, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन अघिको ६ महिनामा ५ सय ५९ वटा निर्णय गरेको थियो। सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकस भएपछि झन्डै दर्जन निर्णय अलपत्रजस्तै भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

२३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले २४ जेठमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

उनकै कार्यकालमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। चुनावपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार व्यवहार देखाउन नसकेको र धमाधम दर्जनौं निर्णय गराएर मुलुकलाई आर्थिक व्ययभार पार्ने र नकारात्मक असर पर्ने दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ।

कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीहरूले आर्थिक चलखेल गरेको दाबी उच्च प्रशासकको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुसमा मात्रै झन्डै १ सय १० वटा निर्णय भएका थिए भने मंसिरमा ३२ वटा निर्णय भएका छन्। पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।