सरकारकै कारण कोरोना संक्रमण बढेको काँग्रेसको ठहर : गरायो १३ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं , भदौ १० । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सन् २०१९ डिसेम्वरमा चाइनाबाट शुरु भएको हो । कोभिड १९ भाइरस सुरु भएयता नेपालले जुन किसिमले पूर्वतयारी गर्नुपथ्र्यो, पर्याप्त समय हुँदाहुँदैपनि नेपाल कोरना विरुद्ध लड्न असफल भएको छ । सरकारले संघिय राजधानी लगायत प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, जनशक्ति, मेसिन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा गम्भीर नहुँदा यसले नेपालमा ठूलो क्षती गर्ने देखिन्छ । यति लामो समयसम्म पनि सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिँदैन । यत्रो लामो समयसम्म त सरुवा रोग अस्पताल नै बनिसक्नु पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
विरामी तथा कोरोना संक्रमितलाई उपचारको अभाव, भर्ना लिन अस्पतालले गर्ने आनाकानी, आइसुलेसन सेन्टर, अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियुको अभावमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहंदा जनतालाई राज्यको उपस्थिति नै नभएको अभास भएको छ । उनीहरुले कहाँ छ राज्य, कहाँ छन् विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र भनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

यसैबीच यता  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको गलत नीतिका कारण कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेको ठहर गरेको छ । सो पार्टीका सहमहामन्त्री तथा कोभिड १९ अनुगमन समितिका संयोजक डा प्रकाश शरण महतले एक प्रेस नोटमार्फत सरकारले लकडाउन गर्ने, खोल्ने, फेरि बन्द गर्ने बाहेक कोरोना संक्रमण रोक्ने र लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असरहरुलाई कम गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको दावी गरेका छन् ।

पार्टीले कोरोना संक्रमण रोक्ने उपाय र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाल्नु पर्ने कदमहरुका बारेमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएपनि सरकारबाट सुनुवाइ हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।‘नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड—१९ अनुगमन समितिको तर्फबाट देशभरिको अवस्थाको निरन्तर अनुगमनका आधारमा प्राप्त निष्कर्षहरु सार्वजनिक गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम निरन्तर रुपमा गर्दै आएको छ । यसका वावजुद सरकारले लकडाउन गर्ने, खोल्ने, फेरि बन्द गर्ने बाहेक कोरोना संक्रमण रोक्ने र लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असरहरुलाई कम गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।

आज सरकारकै अकर्मण्यता र संवेदनहीनताका कारण संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदैछ र नागरिक जीवन अत्यन्त संकटमा छ । यस अवस्थामा फेरि पनि हामी तत्कालै गर्नु पर्ने केही कामहरुका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, उनको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

काँग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पताल घोषणा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बीमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्दै जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुलाई तत्काल नियमित उडानमा स्वदेश फर्काउनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ध्यानाकर्षणका १३ बुँदा

(१) अहिलेसम्म सरकार दिशाविहिन र योजनाविहिन छ । यस अवस्थामा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरियोस् ।
(२) कोरोना संक्रमण फैलदै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामी राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले तत्काल आवश्यक संख्यामा निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरियोस् ।
(३) अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टीलेटरको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।
(४) स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साथै कोरोना जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
(५) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि हुने गरेको दुव्र्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्ने समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् । साथै संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उद्धार र उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।
(६) संक्रमणको सर्भिलेन्स र टे«सिङको आधारमा संक्रमणको सम्भावना ज्यादा भएका स्थानहरुमा पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक बनाइयोस् ।
(७) उपचारको क्रममा उपयोगी औषधीहरुलाई सुलभ मूल्यमा तत्काल सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस्् ।
(८) स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापकीय तालिमलाई विस्तार गरियोस् ।
(९) स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।
(१०) हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुलाई व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
(११) देशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
(१२) कोरोना संक्रमण भएकाहरुलाई लक्षणको स्वरुप हेरी आइसोलेसनमा राख्ने वा उपचारमा राख्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने केन्द्रीकृत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(१३) शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परिक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि संचालन गरियोस् ।