कोरोनाभाइरस: संसद्मा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल 

काठमाडौं, फागुन २३ । कोरोनाभाइरस सङक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि उच्च रहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा यसको संक्रमण फैलीरहेका बेला नेपाललाई पनि उच्च जोखिममा राखिएको छ । जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरेको बताइरहँदा यसै विषयमा रहेर आज संसदमा छलफल भएको छ ।

सरकारले सङ्क्रमण रोक्नको लागि के गरिरहेको छ, भोलि सङ्क्रमण देखिए त्यसका लागि तयारी के छ भन्नेबारे बुझ्नका लागि उक्त प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावक काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले बताएका छन्।
“अहिले मानिसहरूमा कोरोनाभाइरसलाई लिएर सन्त्रास देखिएका बेला सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउकालागि यो प्रस्ताव पेश गरेको हो,“ थापाले बताए ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताएपछि सरकारले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
शुक्रवार पेश भएको प्रस्तावले उक्त समितिले कसरी काम गर्दैछ, सरकार कति तयारी अवस्थामा छ लगायतका विषयमा सरकारलाई सोध्ने र उसको जवाफ जान्न खोजिएको थापाले बताए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सरकारले गठन गरेको समितिको कामको निरीक्षण गर्ने समिति पनि संसद्ले गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

“हाम्रा दुवै छिमेकमा सङ्क्रमणको असर देखिसक्दा हामीमा अहिलेसम्म त्यो देखापरेको छैन भन्नुको मतलब हामीसँग तयारी गर्ने समय छ,“ थापाले भने।इरानमा जस्तो एकाएक सङ्क्रमण व्यापक देखिए त्यसको सामनाकालागि पनि नेपाल तयार रहनुपर्ने सुझाव रहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले विभिन्न चार विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

बैठकमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६’, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावसमेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रस्तुत गरेको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ मा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए ।