पेचिलो बन्दै प्रदेश नं २ को कामकाजको भाषा, नाम र स्थायी राजधानी

काठमाडौं, माघ ४ । पछिल्लो समय विभन्न प्रदेशका राजधानी र नामको विषयलाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ । केहिदिन अगीमात्रै प्रदेश ३ को नाम राजधिको टुंगो लागेको छ । निकै विवदा तथा सकसका साथ उक्त टुंगो लागेको हो ।

अन्य प्रदेशको चर्चा पनि सुरु भएको छ । यसैबीच यता प्रदेश नं २ मा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएका कारण यी विषयमा अन्योल बढ्दै गएको हो ।

विकास योजना कार्यको भुक्तानी नदिइएको विषयमा विवादका घटनामा वृद्धि भएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयले गत भदौ ५ गतेमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गर्दा प्रदेशको कामकाजको भाषा तोक्ने विषय उल्लेख नगरिएका कारण पनि जटिलता बढ्दै गएको हो ।

सो मितिमा सचिवालयमा नामकरण र राजधानीका बारेमा राजनीतिक दल र दलका प्रस्तावमा असहमति राख्ने फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि सबै विषयमा जटिलता थपिँदै गएको छ ।

बेलाबेलामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी र नामकरणबारे केही सदस्यले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा अभिव्यक्ति दिए पनि सो अनुसारको दृढताका अभावले यी विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । प्रावधानअनुसार यी विषयको टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ मत चाहिने तर दर्ता भएका फरक–फरक प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न दुई तिहाइ मतको सम्भावना नदेखिएकाले विवादित विषय टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएको छैन ।

तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वा्धिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ ।

समग्रतामा प्रदेशका १३५ स्थानीय तहमा नै मैथिली भाषीको उपस्थिति रहे पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।

सोही कारण मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गएको छ । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘हिन्दी’ र ‘मगही’ भाषालाई महत्व दिइरहेका कारणसमेत मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा सकस देखिएको हो ।