कालापानी विवाद: भारतीय सेनाको ‘काउन्टर’ मा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्ने तयारी

काठमाडौँ , मंसिर २७ । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ । यसको समस्याको सामधानका लागि सरकारले विभिनन पहल पनि गरिरहेको जनाएको छ । यसैबिच आज संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सीमा सम्बन्धि विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।

जसमा विभिन्न दलका सांसददेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत उपस्थित रहेको थियो । बैठकले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थपेर बोर्डर आउट पोष्ट बढाउने तयारी गरेको छ । यसले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री थापाले शुक्रबार संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा लिम्पियाधुराको ३७२ र कालापानीको विवादास्पद ३२÷३३ गरेर ४०० बढी वर्ग्किलोमिटर भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्यांक प्रस्तुत पनि गरेका छन् । ‘यो अतिक्रमण सन् १९६२ भन्दा पहिले देखिन्न । भारत चीन युद्ध पश्चात अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । त्यसअगाडि यो भूभाग नेपालको थुप्रै प्रमाणहरु छन्’, उनले भने ।

भारत चीन युद्धका क्रममा भारतले १८ ठाउँमा सेना राख्यो । युद्धपछि १७ हटाएको भारतले कालापानीमा राखिराख्यो । ‘हुँदाहुँदा त्यो भूभाग भारतको हो भन्ने वैधानिक बनाउन नक्सा जारी गरे,’ उनले अघि भने, ‘यो क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।

विगतका सरकारहरु पनि लड्दै आएका हुन् ।’ र अहिलेको सरकार पनि यसका लागि लडिरहेको बताउँदै अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा सफलता हात नपरेको र अब अहिले नेपालको भूमि फिर्ता लिने अनुकुल स्थिति बनेको गृहमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले भारतले नेपाली भूमि समेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको तर नेपाली पक्षले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि उपयुक्त पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरुले सरकारले नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार सीमा सम्बन्धमा भएको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदले मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि संवेदनशील बन्न निर्देशन दिए ।

सांसदहरुले भारतले नेपाली भूमिसमेत समेटेर नक्शा निकाल्दा नेपालले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि उपयुक्त पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद भीम रावल र अग्नि सापकोटाले प्राप्त प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन अनुकूल वातावरण भएको र सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

उनले सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरी बल राख्न नसकिएको भन्दै उनीहरुले सीमा सुरक्षा बल मात्र हैन, गोर्खा बटालियन सेनासहित चार पाँच हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी राखेको बताए । ‘त्यसको काउन्टरमा हामीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई विन्यास गरेका छौ । त्यहाँ जान भारतबाट जानुपर्ने भएकोले हामीले सबैभन्दा अगाडि बाटो बनाउनुपर्नेछ’ गृहमन्त्री बादलको भनाई थियो ।

यसैगरी गृहमन्त्री थापाकाअनुसार नेपाल र भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८०० किलोमिटर भएको मानिन्छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ र १०२ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) छ । तर सीमा क्षेत्रमा नेपालका बीओपीको दुरी करिव २५÷३० किलोमिटरमा छ । कालापानी क्षेत्रमा त बीओपी सीमा नजिकै पनि छैन ।

जबकी भारतले हरेक किलोमिटरमा बीओपी राखेको छ र, ठूलो संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) खटाएको छ । सेना र गोर्खा राइफल्स पनि खटिएका छन् । भारतलाई काउन्टर दिन अब सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर बीओपी थप्ने गृहमन्त्रीले बताए ।

‘सशस्त्र प्रहरी करिव ३७ हजार संख्या छ । यो सीमा सुरक्षा गर्न पर्याप्त देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले सशस्त्रको दरबन्दी विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।’

बोर्डर आउट पोष्ट पनि ६०र७० वटा पनि थप्न गृहकार्य भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म रहे पनि सीमानजिकै सशस्त्र प्रहरी राख्न नसकिएको भन्दै उनले त्यसको एउटा समस्या सडक भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली भूभागमा जान समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाउँदै गृहमन्त्री थापाले अब नेपाली भूभागबाट जान सकिने गरी बाटो बनाउने र गुल्ममा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई सात ठाउँमा विस्तार गर्ने योजना रहेको समेत उल्लेख गरे ।