सिमेन्टमा ल्याइएको नयाँ मापदण्ड स्वीकारयोग्य नभएको लेखा समितिले निष्कर्ष

काठमाडौं , मंसिर २५ । सिमेन्टमा ल्याइएको नयाँ मापदण्ड स्वीकारयोग्य नभएको लेखा समितिले बताएको छ । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट ल्याएको गुणस्तरको नयाँ मापदण्ड स्वीकारयोग्य नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड २०५५ लाई परिमार्जन गरी ल्याएको नयाँ मापदण्ड २०७६ उपभोक्ता हित विपरित भएको ठहर गरेको हो ।
समितिमा बोल्दै विज्ञहरुले गुणस्तर कम गर्ने गरी सिमेन्टमा कच्चा पदार्थहरुको परिणाम तलमाथि गर्न नहुने बताउँदै यो स्वीकार्य नहुने अडान लिए ।

समितिमा बोल्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालय, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्रध्यापक डा.नुतन भट्टराईले सिमेन्टमा म्याग्रेसियमको मात्रा ५ बाट ६ प्रतिशत पुर्याउन नहुने बताए । यदि त्यसो गरिए त्यस्तो सिमेन्ट प्रयोग गरिएका ठूल्ठूला संरचाहरु चाडैनै कमजोर हुने र भत्किने जोखिम हुने उनको भनाई रहेको थियो । यसैले गर्दा यो मापदण्ड मान्ने नहुने समितिले अडान लिएको हो ।

भट्टराईका अनुसार म्याग्नेसियम पानीमा घुलेर फुल्छ र रड, रोडा गिट्टीको सम्बन्ध टुटाउँछ । यसको मात्रा धेरै भए संरचनानै टुट्ने खतरा रहन्छ । यस्तो भए बनाएका संरचना ५–६ वर्षमा नै भत्कन सक्छन् ।

विभागले गत असार १८ गते पुरानो मापदण्डलाई परिमार्जन गर्दै ओपीसी सिमेन्टमा आईआरको मात्रा ४ प्रतिशत र एमजीओको मात्रा ६ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गोकर्णबहादुर मोत्राले नेपालमा पाइने ९० प्रतिशत भन्दा बढी चुन ढुंगामा ३ प्रतिशत अघुलनशील पदार्थ एमजीओ पाइने र सिमेन्ट बनाउने क्रममा १ दशमलव ६ प्रतिशत एमजीओ स्वत बढ्न जाने र अझ थप मात्रा राख्न पाउने प्रावधानले सिमेन्टको गुणस्तर खस्किने बताए ।

चुन खानीबाट आउने एमजीओको मात्रालाई कम गर्न र प्रशोधन गर्न समेत लागत बढ्ने हुँदा व्यवसायीहरु त्यस्तो खर्च कटौती गर्न एमजीओको मात्रालाई नीतिमै परिवर्तन गरेर फाइदा लिन अग्रसर भएको बताए ।

तर नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर भएपनि एमजीओको मात्रा ५ प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन नहुने उनको तर्क छ । छलफलमा विज्ञहरुले म्याग्रेसियमको मात्रा जति कम भयो त्यति नै सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुने भन्दै पुरानै व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नयाँ सिमेन्टको गुणस्तर त्यति दोग नभएको भन्दै उनीहरुले पुरानै व्यवस्था लागु गर्न भनेका छन् । थाहा पाउँदा पाउँदै यो लागु गरे गुणस्तर आफै खस्केर जाने उनीहरुको भनाइ रहेको थियो ।