सीमा क्षेत्रमा २ सय ६५ निगरानी चौकी आवश्यक

काठमाण्डौ, कात्तिक ३० । नेपालसंग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा २ सय ६५ निगरानी चौकी अझै आवश्यक रहेका छन् ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अझै आवश्यक मात्रामा ‘सीमा निगरानी चौकी’ स्थापना गर्न सकिएको छैन। सीमाको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले स्रोत साधन अभावका कारण सीमित क्षेत्रमा मात्रै सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको छ।

अहिले स्थापना भएका सीमा निगरानी चौकीभन्दा दोब्बर बढी चौकीको आवश्यकता छ। अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन ।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले समेत आवश्यक मात्रामा अझै ‘सीमा निगरानी चौकी’ स्थापना गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रमा १ सय ७ चौकी स्थापना गरेको छ।

उसले गरेको अध्ययनमा न्यूनतम २ सय ६५ स्थानमा सशस्त्रको उपस्थिति गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरजकुमार श्रेष्ठले जनशक्ति साधन, स्रोत र प्रविधिलगायतका कारणले चौकी स्थापना गर्नमा समस्या देखिएको बताउँदै आफ्नै प्रयासमा भएको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर सशस्त्रले सीमाको निगरानी बढाउँदै आएको उल्लेख गरे।

सीमा निगरानी बढाउन सशस्त्र प्रहरीद्वारा गत वर्ष २० चौकी थप गरेको र यो वर्ष २५ थप्ने योजना छ। ‘अहिलेसम्म मौजुदा सशस्त्र प्रहरीलाई नै परिचालन गरिरहेका छौँ, अब थप प्रहरीको उपस्थिति बढाउँदा जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधि आवश्यक हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हाम्रो औषत १८ किलोमिटरको दूरीमा एउटा चौकी छ, एक चौकीबाट अर्कोको दूरी ७ किलोमिटरमा झार्ने योजनाका साथ २ सय ६५ पोष्ट आवश्यक हुने भनेर पहिचान भएको छ, तब मात्रै सुरक्षा निगरानी राम्रो गर्न सक्छौँ‚’ उत्तरतर्फ १७ र दक्षिणतर्फ २ सय ४८ चौकी भएमा सुरक्षा निगरानी राम्रो गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले यसका लागि ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए।

एउटा चौकीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३५ सशस्त्र प्रहरी खटिन्छन। अहिले सीमा क्षेत्रमा झण्डै ४ हजार सशस्त्र प्रहरी छन्।

चौकी थप गर्न दरबन्दी नै आवश्यक हुनेछ। सबै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थप १४ हजार सशस्त्र प्रहरी आवश्यक हुने जनाइएको छ।

पछिल्लो समयमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका भूभाग भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको भनेर विरोध भइरहेको छ। सो क्षेत्रमासमेत सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ। यो सँगै दङ्गा, विद्रोह, आतङ्ककारी गतिवधि नियन्त्रणसँगै भीआइपी सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजश्व, भन्सार तथा औद्योगिकलगायत १३ वटा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रको छ।

विविध जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सीमामा भइरहेका घटनाको सरकारलाई चाँडो खबर गर्ने गरेको जनाइएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले सीमा विवाद अहिले मात्र नभई सन् १९६५ देखि नै भइरहेको जानकारी दिँदै अहिले भारतको नक्सामै राखेको भनिएकाले मात्रै घटना सतहमा आएको बताए।

चीन र भारतसँग नेपालको सीमा जोडिएकाले फरक खालका चुनौती छन्। नेपाल र भारतको सिमाना खुला भएकाले जुनसुकै ठाउँबाट मान्छे ओहोरदोहोर गर्न सक्छन्। वस्तु चराउनेसम्मको खुला रहेकाले यसलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरीले सक्दैन।

यसलाई अधिकतम सुरक्षा बढाउने मात्रै हो। दैनिक लाखौँ मानिस ओहोरदोहोर हुने गरे पनि अभिलेखीकरण भने छैन। यस कारण सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा ठूलो चुनौती रहेको सशस्त्र प्रहरीको निष्कर्ष छ।

अहिलेसम्म भारतसँग जोडिएकाो दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै सुरक्षा चौकी छ, उत्तरतर्फ छैन। यो वर्ष उत्तरतर्फ चारवटा राख्ने योजना रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले आवश्यक तयारी गरेर चौकी स्थापना गर्ने योजना सशस्त्र प्रहरीको छ।

पहिले चौकी थप्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गर्नुपर्थ्यो। अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सीमामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन सकिने अवस्था आएकाले चौकी स्थापनामा केही सजिलो भएको जनाइएको छ।

नेपालको दक्षिणतर्फको सीमा क्षेत्र करीब १ हजार ८ सय किलोमिटर र उत्तरतर्फ १ हजार ४ सय किलोमिटरको हाराहारी रहेको जनाइएको छ। विसं २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भए पनि सीमामा विसं २०६३ बाट मात्रै चौकी स्थापना भएका थिए।

श्रेष्ठले सीमा विवाद दुई देशको पहलमा मात्रै समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतको संयुक्त सर्भेको काम जारी रहेकाले त्यसले समाधानका उपाय पहिल्याउन सक्ने बताए। नारायण ढुङ्गाना रासस