संसद निलम्बनबारे बेलायती प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतद्वारा बदर

काठमाडौं, असोज ७ । संसद निलम्बनबारे बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले गरेको निर्णय त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक रहेको फैसला गरेको छ । अदालतद्वारा बदर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिसले सेप्टेम्बर ९ देखि बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्स पाँच साताका लागि निलम्बन गरेका थिए ।

बेलायती सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेइलले ११ जना न्यायाधीशले संसद रोकिनु गलत भएको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त निर्णयलाई खारेज गरिदिएकी हुन् । उनले भनेकी छिन्, ‘उक्त निर्णयले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा गम्भीर असर पार्थ्यो ।’

अदालतले अब संसदको प्रक्रिया कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सभामुखको हातमा हुने जनाएको छ ।

हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोन ब्रेकाउले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै छिट्टै संसद बैठक बस्ने बताएका छन् ।

जोनसन युरोपियन युनियनबाट बेलायतलाई अक्टोबर ३१ सम्म जसरी पनि निकाल्ने (ब्रेक्जिट) बाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

इयूसँग डिल नगरेरै भए पनि बेलायतलाई इयूबाट अलग गर्ने जोनसनको योजना छ । धेरै सांसदहरू त्यसका पक्षमा छैनन् । आफ्नो प्रस्तावमा सांसदहरूले विरोध गर्ने समय नपाऊन् भनेर जोनसनले संसद निलम्बन गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीले नयाँ अधिवेशन सुरू हुनुभन्दा अघि केही समय संसद निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म बढीमा २० दिनसम्म संसद निलम्बन भएको थियो ।