चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त

काठमाडौं, २३ भदौ । चिनियाँ  विदेश मन्त्री वाङ यी तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार राती काठमाडौं आइपुगेका छन् । विदेश मन्त्री वाङले आजै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा लगायत उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुने छ ।

चिनियाँ  राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि विदेश मन्त्री वाङको नेपाल आएका हुन् । यो भ्रमण मंगलबार मध्यान्हसम्म हुनेछ ।

नेपालको तीनदिने  भ्रमणका लागि आइतबार काठमाण्डौ आइपुग्नु भएका मन्त्री यीले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै भेट गर्ने कार्यक्रम छ । 

उहाँले बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तथा ६ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उहाँले दिउँसो ३ बजेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग वार्ता गर्ने तयारी छ । वार्ता आर्थिक र विकास साझेदारीका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध पक्षमा केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत नेपालले रोजेका परियोजनाहरूको कार्यदेश र कार्ययोजना तय हुने भएको छ । नेपालले रेल, सडक, उर्जा गरी ९ वटा परियोजना छनोट गरेको र यसै विषयमा छलफल केन्द्रीत हुने छ ।

यसैबीच सहयोग परियोजनामा समझदारीसमेत हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक चीन भ्रमणमा गएका बेला नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । नेपालमा आएको विनासकारी भूकम्प र दक्षिण छिमेकीको नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको नेपालसँग ०७२ चैत पहिलो साता भएको सम्झौताको पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा विश्वका ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्ने भनिएको परियोजना ०७४ बैशाख २९ गते नेपाल औपचारिकरुपमा प्रवेश गरेको थियो । सम्झौता अवधी सकिन लागि सक्दा समेत कुनै पनि परियोजनाअघि बढ्न सकेको छैन ।

चीनले लिखित प्रस्ताव पठाएको सात महिनापछि मात्रै नेपाल बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेपालको हित र चासो अनुसारको प्रावधान समेट्न पटक–पटक प्रस्ताव नेपाल र चीनबीच ओहोर–दोहोर भएको सम्झन्छन् ।
विदेश मन्त्री वाङले नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा यो संख्या मात्र थपिने परिस्थी नबनोस किनकी नेपाल र चीनबीच यस अघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन अवस्था भने त्यती सुखद छैन ।

काम भन्दा हल्ला बढी: डा महत

नेपालको तर्फबाट बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा। प्रकाश शरण महत अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयनका लागि केही काम नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले गोप्य राखेको हो भने अर्कैै कुरा होइन भने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आजको मितिसम्म ठोस काम केही भएको थाहा छैन ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी दोस्रो बीआरआई अन्तराष्ट्रिय शिखर मञ्चको ३८ बुँदे घोषणापत्रमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गसहित नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ विस्तारबारे उल्लेख छ । तर, बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन, मोडालिटी, डिपिआर तयार, डिजाइन तयार नभई काम शुरु हुँदैन ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङ आफैं रेलमार्गको पहुँचमा छैन । सन् २०१४ मा रेलमार्गमा जोडिएको सिगात्सेबाट केरुङ ५४० किलोमिटर टाढा छ । सन् २०२० भित्र केरुङसम्म रेल ल्याइपु¥याउने चीनको प्रतिवद्धता पनि समयमा पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले गत जेठ पहिलो साता काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्रस बोर्डर लाइन रेलमार्ग निर्माण कार्य भौगोलिक हिसाबले खर्चिलो र धेरै कठिन रहेको धारणा राखेकी थिइन् । यद्यपि सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले गत डिसेम्बरमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।

रेल मार्गसम्बन्धी बाँकी काम कहिले शुरु हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक मिश्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई देशबीच अर्को एमओयु भएपछि थप काम अगाडि बढ्छ ।’

नेपालकै चासो कम

युरेसिया क्षेत्र, दक्षिणपूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई समुद्री तथा सडक सञ्जालमा जोड्ने बीआरआईबाट लाभ लिने गरी नेपालले काम गर्न सकेको छैन ।

विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनको परियोजनामार्फत फाइदा लिने कुरा अहिलेसम्म मौखिक गफमै सीमित रहेको पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री महत बताउँछन् ।

परियोजना छनोटमै लामो समय लगाउनुले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनलाई महत्व दिएको नदेखिएको महतको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि सरकारले आवश्यक तत्पता देखाएन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने सम्झौता भइसकेपछि कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख बाधक मान्छन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, ‘जसलाई तीर्खा लाग्छ, उही खोला धाउनुपर्नेमा हामी खोला काखसम्म आओस् भनेर बसिरहेका छौं ।’