राजपा र राप्रपाले त्रुटि सच्याएनन् : आयोगलाई समस्या

काठमाडौं २३ पुस ।  निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकबाट विजयी उम्मेदवारको प्रस्तावित सूची सच्याउन गरेको पत्राचारअनुरूप राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नाम नसच्याउँदा आयोगलाई परिणाम घोषणा गर्न समस्या भएको छ ।

राजपाले प्रदेश २ का लागि र राप्रपाले प्रदेश ३ का लागि बुझाएको नामावलीमा समावेशी समूह र बन्दसूचीको क्रम आबद्धता मिलेको छैन । नमिलेको विषय सच्याउन पुस २० सम्म दिइएको समयावधिभित्र उक्त दुई दलले पुरानै नामावली आयोगलाई बुझाएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र नेताहरूको स्वार्थका कारण ती दलले नाम सच्याउन मानेका छैनन् ।

समानुपातिकबाट राजपाले प्रदेश २ मा १० सिट तथा राप्रपाले प्रदेश ३ मा १ सिट पाएको छ । राजपाले आफूले पाएको सिटमा बबिता कुमारी, नीलमदेवी भूमिहारिन, अञ्जु कुमारी, रामनरेश राय, जानकीशरण साह र डा. डिम्पल झाको नाम पठाएको छ । जुन बन्दसूचीको क्रमसंख्या १ देखि ६ सम्मको हो ।

त्यसबाहेक अन्य चार जनाको नाममा भने क्रम मिचिएको छ । २२ नम्बरको विभा ठाकुर, २७ क्रमसूचीमा रहेका रामप्रवेश बैठा, २९ क्रमसूचीमा रहेकी लैला खातुन र बन्दसूचीको ३४ नम्बरमा रहेकी पुनम यादवको नाम पार्टीले पठाएको छ । राप्रपाले पाएको एक सिटमा आदिवासी जनजातिबाट पठाउनुपर्ने नाममा क्रम मिचिएको छ ।

आयोगले राजपासँग मधेसी ५, दलित २, आदिवासी जनजाति १, थारू १ र मुस्लिम १ जनाको नाम माग गरेको छ । त्यसमा ७ जना महिला, ३ जना अल्पसंख्यक समुदायबाट पठाउनुपर्छ । महिलाको संख्या पुर्‍याइए पनि अल्पसंख्यक भने पुगेको छैन ।
राजपाले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा बुझाएको बन्दसूची नै समावेशी समूहअनुसार मिलाएर बुझाएको छैन । प्रदेश २ मा उक्त पार्टीले बुझाएको ४२ वटै नाम मधेसी समूहबाटै छ । आयोगले त्रुटिगत बन्दसूची नै बुझेर त्यहाँ भएका नामहरू सार्वजनिक गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलै नमिलेको कुरा मिलाउन समय दिँदा पनि राजपाले तोकिएको ‘क्लस्टर’ अनुसार नामावली मिलाएन ।

उक्त पार्टीले क्रम संख्या मिचेर दलित र मुस्लिम समुदायबाट नाम दिए पनि आदिवासी जनजाति र थारू समुदायबाट नाम दिएको छैन । दलितमा पनि एक जनाको मात्रै नाम दिएको छ । राजपा महासचिव केशव झा ‘क्लस्टर’ नमिलाइएको बन्दसूची स्वीकार गरेको आयोगले यतिबेला ‘क्लस्टर’ अनुसारको नाम मिलाउन दबाब दिँदा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । ‘जुन समुदायबाट बन्दसूचीमा नाम नै राखिएको छैन, अब उक्त समुदायको नाम कसरी पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
आयोग भने बन्दसूची बुझदा आफ्ना पक्षबाट पनि त्रुटि भएको बुझिसकेकाले ‘क्लस्टर’ का विषयमा लचिलो हुने संकेत दिएको छ । तर, मधेसी समुदायबाटै नाममा भने क्रम नमिच्न आयोगले राजपालाई सचेत गराइसकेको छ । क्रम मिचिएकोबारे पार्टीभित्रैबाट आयोगमा उजुरी परेका छन् ।
कान्तिपुरबाट