पानीजहाज सन्चालन गर्नका लागि दुई संस्था इच्छुक
काठमाडौं, असार २५ । नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासँगै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानीजहाज सन्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन् ।
नेपाली ध्वजावाहक झन्डा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सन्चालन गर्न दुई समूहले इच्छा देखाएका छन् ।
दर्ताका लागि कम्पनीको अनुमतिपत्र लिनका लागि ललितपुरस्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा ती समूह पुगेका छन् ।
कार्यालयबाट अनुमपतिपत्र प्राप्त गरेपछिमात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सन्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारिक पानीजहाज सन्चालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनी अनुमतिका लागि आएको बताए ।
‘नेपाली ध्वजावाहक झन्डासहित व्यापारिक पानीजहाज सन्चालनका लागि हामीकहाँ दर्ता गर्नका लागि दुई कम्पनी आइसकेका छन्’–उनले भने–‘तर हामीसँग त्यो अनुमति दिनका लागि ऐन–कानुन नभएकोले दिन सकेका छैनौं ।’
ती कम्पनीका मानिसले आफूहरुले कानुनका लागि सहयोग गर्नेसमेत बताएका छन् ।
कार्यालयले समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सन्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाइरहेको छ । कानुन बनिसकेपछि कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भइ समुद्रमा पानीजहाज सन्चालन गर्नेछन् ।
वि.सं. २०२७ मा बनेको पानीजहाजसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनलाई नसमेट्ने भएकाले नयाँ कानुन बनाउन थालिएको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताए ।
‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन–नियमलाई समेटेर पानीजहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन थालेका छौं । पहिलेको ऐनले अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई समेट्न सक्दैन’–उनले भने–‘त्यसैले ती पहिलेका ऐन–नियमलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन थालेका हौं ।’
वि.सं. २०२७ मा नेपाली ध्वजावाहक झन्डा समुद्रमा फरफराउनका लागि पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली–२०२८, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र रोजानाच्चा) ऐन २०२७ र नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो । उनकाअनुसार विज्ञ समूहको सहभागितामा कार्यालयले कानुन बनाउने छ ।
कार्यालयले यही आर्थिक वर्षमा विज्ञ समूह झिकाइ कानुन बनाउने भने तापनि प्राविधिक कारणले नसकिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विपीन राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले विज्ञ समूहलाई ल्याएर ऐन बनाइने भएकाले अझै समय लाग्ने बताए ।
‘हामी यही वर्ष्भित्र ऐन बनाएर कम्पनी दर्ता गरी समुद्रमा व्यापारिक पानीजहाज सन्चालनका लागि अनुमति दिने तयारीमा रहेका छौं’–उनले भने–‘आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी विज्ञ समूह बोलाएर ऐनको मस्यौदा बनाउँछौं ।’
ऐन बनाएर अनुमतिपत्र दिनका लागि अझै १० महिनाजति लाग्नेछ । पानीजहाज सन्चालन गर्नका लागि २७ अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यालयले इन्टरनेसनल मेरिटाइन अर्गनाइजेसन (आइएमओ)को नियम पालनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मेरिटाइन अर्गनाइजेसन पानीजहाजसम्बन्धी नियम पालना गराउने अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्था हो ।
यसैगरी, कार्यालय पहिलोपटक आन्तरिक जलयान सन्चालनका लागि जलयान सन्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको छ ।
नियमावलीले जलयान दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयका रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार अहिले नियमावलीको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
नियमावली बनेपछि कोसी र नारायणीमा सन्चालन हुने जलयान कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष छन् । पानीजहाजसम्बन्धी काम गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिएपनि अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष रहेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले पानीजहाजसँग सम्बन्धित दक्ष इन्जिनियरको खोजी भइरहेको पनि बताए ।
‘कार्यालय स्थापनासँगै पानीजहाजसम्बन्धी ‘मेरिन इन्जिनियर’ सम्पर्कमा आउने गरेका छन्’–उनले भने–‘हामीले ती इन्जिनियरलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने सकिने भएकाले सम्पर्कमा रहिरहन भनेका छौं ।’
ती मेरिन इन्जिनियरले भारत र जापानका पानीजहाजमासमेत काम गरिसकेका छन् । अहिले पाँच इन्जिनियरसहित १६ कर्मचारी छन् ।
सरकारले समुद्रमा पानीजहाज सन्चालन गर्नका लागि गत फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरेको हो ।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्