कानुनमन्त्री ढकालले भने -आफुले भने अनुसार नभए मान्दि भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन

काठमाण्डौ , असार १३ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आफुले भने अनुसार नभए मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको उनले बताएका हुन् ।

मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आए पनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले आयोगका अध्यक्ष शर्माप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दावी पनि गरेका गरे । अन्य देशमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भन्ने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।

शुक्रबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जो कोहीलाई पनि रहेको बताए ।

मन्त्री ढकालले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दावी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताए ।