गुठी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संसदमा दर्ता
काठमाडौँ , असार ८ । सरकारले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
गुठी विधेयक विवादित भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता हुने स्पष्ट पारेकी थिइन्।
गुठी विधेयकको विरोधमा जनता सडकमा आएर जनदबाब दिएपछि सरकार पछी हटेको थियो।
विधेयकमा रहेका व्यवस्था गुठीहरु मास्ने र जग्गा माफियाहरुको पक्षमा जाने भन्दै आलोचना भएको थियो।
विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल भई संशोधनको चरणमा रहेको थियो। गुठी विधेयकभित्र रहेका व्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका निजी गुठीका जग्गामा सरकारले नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेर विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
विधेयकका विरुद्ध काठमाडौंका नेवार समुदायले विशाल प्रदर्शन गरेपछि सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो।
गुठीको आन्दोलनमा रहेकाहरुले भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर मात्र नपुग्ने त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सरकारले दर्ता गरेको पत्र अव राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले उक्त विधेयक फिर्ता लिन अनुमति दिएपछि विधिवत रुपमा विधेयक फिर्ता हुनेछ।
सरकारले विधेयक फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलकारीले खबरदारी गर्दै आएका थिए ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले सरकारले बिहीबार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको बताएकी थिइन् । गुठी फिर्ता मात्र होइन सिधै खारेजिको माग गर्दै आन्दोलकारीले आवाज उठाई रहेका छन् ।
गुठी फिर्ता मात्र होइन सिधै खारेजिको माग गर्दै आन्दोलकारीले आवाज उठाई रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्