प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रदेशकै पूर्ण नजिता निकाल्न आयोगलाई सकस

काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनको नतिजालाई औपचारिकता दिनै अफ्ठ्यारो भएको छ ।

आयोगले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोमबार छलफल गरेको छ । यद्यपि, छलफलको निर्णय बाहिर आएको छैन । आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले हाम्राकुरासँग भने, ‘दलहरुलाई सूची सच्याएर पठाउनका लागि पत्र पठाउने निर्णय भए २० गतेभित्र सच्याएर पठाउनेगरी पत्राचार गर्न सकिन्छ ।’ दलहरुलाई समानुपातिकको नामावली सच्याउने तीन दिन समय हुन्छ ।

यद्यपि, नियमावलीमा नतिजा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएको खण्डमा यो लम्बिन्छ कि भन्ने आँकलन गर्ने ठाउँ छ, उनले भनेका छन् ।

केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठके प्रदेश प्रमुखबारे निर्णय गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म भएको छैन । अहिले बहुमत पाएका वाम दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई तत्काल प्रनिनिधिसभाको पनि नतिजा प्रकाशसन गरे नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले अहिलेको काम चलाउ सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट सपथ ग्रहण नगर्ने भन्दै आएका छन् । तर, राष्ट्रियसभा अध्यादेश प्रमाणिकरण भएसँगै अहिले सरकार चलाईरहेका दलहरु र वाम गठबन्धनका केही नेताहरुले पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको टुंगो नलागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइएको छ । प्रदेशसभाका सदस्य राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मतदाता हुने भएकाले पहिले उनीहरुको टुंगो लाग्नु पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको सपथ भए मात्रै उनीहरु मतदानका लागि योग्य हुने छन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरुलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसामु पनि सपथ गराउन सकिने विकल्प पनि कायमै रहेको बताइन्छ ।