नेपाल र यूएईबीच नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाण्डौ , जेठ २९ । नेपाल र यूएईबीच नयाँ समझदारी हुने भएको छ । नेपाल र यूएईबीच आउँदो शुक्रबार श्रम समझदारी (एमओयू) हुने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको हो ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भैरहेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहको ‘साइडलाइन’ कार्यक्रममा सम्झौता हुने तय भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि मंगलबारको समारोहमा अफ्रिकी देश मरिसससँग श्रम समझदारी भैसकेको छ ।

यूएईसँग हुने समझदारीका विशेषता यस्ता छन्

नेपालले यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको यूएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो ।

अब हुने समझदारीको मस्यौदामा यूएई जाँदा लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्न पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्या्दित र व्यवस्थित बनाउनका लागि दुई देशबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मस्यौदाले नेपाली कामदामाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ ।

‘यूएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले यूएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्,’ सहसचिव डा. घिमिरेले भने, ‘तर यूएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।’ समझदारी पछि अब यूएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य देशको कामदारको सेवा सुविधामा कुनै पनि विभेद हुँदैन ।

त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य देश पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ ।

‘मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र कामदार स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने , ‘श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।’

कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ ।

विशेषतः खाडीका देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रवधान मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यूएई र नेपालबीच हुने समझदारीको मस्यौदालाई गएको अप्रिल २४ र २५ तारिखमा काठमाण्डौमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले टुङ्गोमा पु¥याएको थियो ।