फाष्ट ट्र्याकको डिपीआर छिटो स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन, स्वीकृतिको प्रतिक्षामा सेना

काठमाडौँ, जेठ १४ । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले काठमाडौँ– निजगढसँग जोड्ने दु्रतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक)को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) छिटो स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कोरियन कम्पनी ससाङ इन्जिनियरिङ कन्ट्रक्सनले तयार पारेको डिपिआर नेपाली सेनामार्फत स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन।

यता नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई जोड्ने दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम सहज रुपमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको डीपीआर स्वीकृतिको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको जनाएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै दु्रत मार्ग आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र बहादुर खाँणले डीपीआर निर्माणपछि सोही आधारमा काम अघि बढेपनि आयोजनालाई सहज रुपमा अघि बढाउन डीपीआर स्वीकृत आवश्यक रहने बताए ।

समितिल निर्माण ढिलो हुने भएकाले तत्काल डिपिआर स्वीकृत गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन भनेको हो । कम्पनिले बनाएको डिपिआर नेपाली सेनाले गएको चैतमा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।

नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँडले डिपिआर तयार नभए पनि काम भइरहेको र डिपिआर स्वीकृत हुँदा कामले गति पाउने समिति समक्ष जानकारी दिए ।

कोरियन कम्पनीले निर्माण थालेको चार वर्ष ६ महिनाभित्र सकिने र दुई खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँमा ९१९ हजार दश मिलिएन डलर लाग्ने आँकलन गरेको छ।