ऋण असुली न्यायाधिकरणद्वारा रु. ४ अर्ब १६ करोड ४२ लाख खराब कर्जा असुल

काठमाडौं, २ जेष्ठ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उठाउन २०५८ सालमा स्थापना भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु. ४ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जा असुली गरेको छ । चालु आवको चैतसम्म ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको उजीरीकोको आधारमा सर्वधारण, फर्म र कम्पनीमा लगानी गरी खराब कर्जामा परिणत भएको ऋण न्याधिकरणले असुल गरेको हो ।

न्यायाधिकरणका स्रेतेदार भेषराज कोइरालाका अनुसार चालु आव न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका ४ सय ५६ मध्ये ५८ मुद्दाबाट ऋण असुल गरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा यो वर्ष ऋण असुल बढेको हो। आ.व. ०७४/७५ चैतमा ९७ करोड ३४ लाख ऋण असुली भएको थियो ।

चालु आवमा फैसला भएका अधिकांश मुद्दा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित भएको स्रेतेदार कोइरालाले जानकारी दिए । केही निजी बैंकका पनि मुद्दा भएको उनले बताए । तर रकमका हिसाबले सरकारी बैंकको धेरै छ ।

ऋण असुलीमा वृद्धि भएसँगै न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या झन बढ्दो छ । गत आव न्यायाधिकरणमा ३ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आवमा ४ सय ५६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो वर्ष ९० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको स्रेतेदार कोइरालाले जानकारी दिए । न्यायाधिकरणले हालसम्म २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असुलउपर गरिसकेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट कर्जा उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भाका नाघेको चार वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिँदा दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशत हुन आउने रकम ऋण असुली शुल्कबापत अग्रिम न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्छ । कर्जा असुली भइसकेपछि असुली भएको रकमको एक प्रतिशत न्यायाधिकरणलाई तिर्नुपर्ने स्रेतेदार कोइरालाले बताए ।

न्यायाधिकरणले खराब कर्जा असुली गर्न ऋणीको धितोमा राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गरी न्यायाधिकरणले कर्जा उठाउन पाउनेछ । कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने अधिकार न्यायाधिकरणलाई छ ।

मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित पक्षबाट आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दा फैसला प्रभावित हुने गरेको छ । मुद्दाको सबै प्रक्रिया र्पुयाएर गहन छलफल र अध्ययन पछिमात्र फैसला गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही बैंक वा ऋणी आफैंले समय माग्ने गर्छन् । मुद्दामा मिलापत्र र छलफलका लागि ऐन अनुसार तीन पटकसम्म मुद्दा हाल्न र फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकको खराब कर्जाको हिस्सा ठूलो छ। नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा साढे ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको न्यायाधिकरणका स्रेतेदार कोइरालाले जानकारी दिए । यी बैंकका पुराना ऋणीका मुद्दा धेरै छन्। यस्ता ऋणको सम्पत्ति नै नहुने, भए पनि कहाँ छ भन्ने थाहा नहुनेलगायत समस्याले असुलीमा कठिनाइ भएको स्रेतेदार कोइरालाले बताए ।

नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर गएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सरकारी लगानीका बैंकको सुधार र राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य थियो ।