एनसेल विवाद : तत्काल लाभकर नलिन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, बैशाख २४ । सर्वाेच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको लाभकर छली विवादमा तत्काल कर नलिन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबारदेखि सुनुवाइ गरेको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेलले तत्काल कर बुझाउने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाउने भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले पाउने ३९ अर्ब रकम तत्काल गुमाउने भएको छ।

सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले एनसेलबाट उठाउने रकम अन्योलमा परेको हो।

सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा यस्तो आदेश जारी भएको हो।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणले आफू अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले बैसाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो।

उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।