चन्द्रागिरि हिल्सले स्वीकृत विपरीत कंक्रिट भवन बनाउँदै, राज्यले गर्ला त कारवाही ?

काठमाडौं, वैशाख १५ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणमैत्री कटेज बनाउने अनुमती लिएर कंक्रिटयुक्त टावरहरू बनाएको छ । भन्द्रागरिको भालेश्वर डाँडामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सरकारबाट वातावरणमैत्री कटेज स्वीकृत लिए पनि कंक्रिट टावरहरू निर्माण गरेर
स्वीकृतिविपरीत कार्य गरेका हो ।
ईआईएअनुसार छुट्टाछुट्टै ४० वातावरणमैत्री कटेज निर्माण गर्नुपर्नेमा उसले एकै ठाउँमा ८ भन्दा बढी कंक्रिट भवन निर्माण गरेर स्वीकृतिविपरीत कार्य गरेको छ ।

चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट कटेज नभई कंक्रिट भवनबाट बनेको टावर भन्न सकिने विज्ञको बुझाई छ । हिल्सले कटेज बनाउँछु भनेर ईआईए स्वीकृत गरी त्यसविपरीत संरचना बनाएको देखिन्छ, त्यो कटेज होइन टावरजस्तो संरचना भएको छ ।

तत्कालीन ‘वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले २०६९ भदौ २० मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिमा वातावरणमैत्री ४० कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हरेक कटेजमा ४ देखि ८ कोठा हुनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमै ३० देखि ४० कटेजसहितको ‘पाँचतारे इको रिसोर्ट’ तयार गरिने उल्लेख छ ।

वातावरणमैत्री कटेजमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अर्थोपार्जन गरिरहेका अफ्रिकी र अन्य मुलुकमा भन्दा चन्द्रागिरिले निर्माण गरेको ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ को संरचना ठीकविपरीत देखिन्छ ।

काठमाडौं फनपार्क प्रालिका नाममा ईआईए प्रतिवेदन बनाएर २०७३ जेठ १५ देखि नाम फेरेर चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडमार्फत निर्माण अघि बढाइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा वनमन्त्री दीपक बोहराले २०६८ साउन २० मा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ हेक्टर वनक्षेत्र काठमाडौं फनपार्क प्रालिलाई ४० वर्षसम्मका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

कबुलियती वनका रूपमा पर्यापर्यटन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वन खोसी राष्ट्रिय वनसमेत थपेर उसलाई ३६ हेक्टर वन सुम्पिएको हो । कम्पनीले प्रतिहेक्टर वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ । त्यसअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८र६९ देखि दस्तुर बुझाउन थालेको छ ।

आव २०६८र६९ र २०६९र७० मा वार्षिक १ लाख ८० र पछि त्यसमा केही प्रतिशत थप गरी दस्तुर बुझाउने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत आव २०७४र७५ सम्म उसले जम्मा १६ लाख २४ हजार ६ सय १० रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ ।

ईआईए प्रतिवेदनमा ४० कटेज ०।७० हेक्टर जमिनमा फैलिनेसमेत उल्लेखछ । चन्द्रागिरिले भने कटेज बनाउने भनेर अहिले आठवटाभन्दा बढी कंक्रिट टावर बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसलाई उत्कृष्ट गन्तव्य भन्दै प्रचारप्रसारसमेत गरिरहेको छ । चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा १ सय एकोमोडेसनको व्यवस्था हुने उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तीमध्ये ३० एक्जेकुटिभ र अन्यडिलक्स रुम हुन् ।

चन्द्रागिरिका महाप्रबन्धक अभिशेषविक्रम शाहले रिसोर्टलाई टिपिकल बनाउन अहिलेको संरचना परिकल्पना गरिएको दाबी गरे । ‘रिसोर्ट भनेपछि त्यहीअनुसारको त हुनुर्पयो नि,’ शाहले भने, ‘निर्माण अझै सकिएको छैन ।’ उनले सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ४८ कोठाबाट सफ्ट लञ्च गरिए पनि रिसोर्टको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भएको बताए ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेकपाका नेता र अन्य नेताहरू त्यहाँ गएर संयुक्त र एकल बैठक गर्ने र बास बस्ने गरिसकेका छन् ।

चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सरकारबाट पाएको ईआईए स्वीकृतिको प्रतिवेदनको अंश । जसमा ४० वटा पर्यावरण मैत्री कटेज बनाउने भनिएको छ ।

राजनीतिक पहुँचलाई देखाएर चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीले ईआईए प्रतिवेदनसहित कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी बढी नाफा कमाउन ठूला संरचना बनाइरहेको हो । प्रकृतिलाई जोगाएर पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्य हुनुपर्नेमा भएको डाँडाको स्वरूपै बदलेर कम्पनीले संरचना खडा गरिरहेको हो । ईआईए प्रतिवेदन र कानुन मिचिए पनि कम्पनीका ५ सञ्चालकमध्येका चन्द्रप्रसाद ढकालको राजनीतिक पहुँचका कारण सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू प्रश्न गर्न डराउने गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी केही निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम’ को तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालय र अन्य संस्थाका प्रतिनिधिको टोलीले हालै प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रममा अग्रसर नामिबियाको भ्रमण गरेर फर्किएको थियो ।

भ्रमणमा सहभागी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका योजना प्रमुख विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बलियो बनाउने हेतुले कटेजमा फलाम प्रयोग गरिए पनि सिमेन्टसहितको कंक्रिट भवन नामिबियामा नदेखेको बताए । ‘खाने, बस्ने, सुत्ने ठाउँहरूमा समेत सकेसम्म काठ नै प्रयोग गरेर प्रकृति झल्कने गरी आकर्षक भुइँतले कटेज बनाएको देखियो,’ उनले भने, ‘अग्ला कंक्रिट भवन कहीँ पनि देखेनौं ।’ अफ्रिकी अन्य मुलुकहरूले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निर्माण गरेका कटेज हेर्ने हो भने चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टभन्दा भिन्न देख्न सकिन्छ ।

चन्द्रागिरिको ईआईए नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज ९नेस० ले सन् २०१२ मा तयार गरेको हो । उक्त कम्पनीमा आबद्ध एक विज्ञले ईआईएअनुसार निर्माण भएरनभएको अनुगमन गर्ने काम सरकारको भएको बताए । ‘कटेज बनाउने भनेपछि त्यही बनाउनुर्पयो,’ उनले भने, ‘त्यो फलो नगरेको भए सरकारले हेर्ने हो, हाम्रो यसमा कुनै दोष छैन ।’ प्रतिवेदनमा कटेज बनाउने भनिए पनि तिनको स्वरूपबारे केही उल्लेख छैन ।

निर्माण हुने कटेजको आकारप्रकार र त्यसमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा ईआईए प्रतिवेदन मौन छ । ‘सरकारले तोकेको ईआईए प्रतिवेदनको ढाँचाअनुसार प्रस्तावको व्यहोराबारे विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ,’ वातावरणमा विद्यावारिधि गरिरहेका नवराज चापागाईंले भने, ‘त्यसरी स्पष्ट नखुलाइएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुका पछाडि धेरैवटा स्वार्थले काम गरेको हुन सक्छ ।’

प्रतिवेदनमा कटेजहरू ०।७० हेक्टरमा फैलिने उल्लेख छ । केबलकार ०।६०, टप स्टेसन ०।३०, कन्फरेन्सरसेमिनार हल ०।३०, भ्यु टावर ०।०५, बगैंचा ०।१०, फनपार्क ०।४०, रेस्टुरेन्ट ०।५०, आन्तरिक बाटो ०।५०, पदयात्रा मार्ग ०।५० र अन्य ०।९५ हेक्टर गरी सबै भौतिक संरचना ५ हेक्टरमा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३६ मध्ये ३१ हेक्टर भने वनकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामबाबु पौड्यालले प्रस्तावकले निर्माण गर्ने संरचनाबारे एकरूपता नभएको, कम्पनीले प्राप्त गरेको वनक्षेत्रमा समेत एक रूपता नभएकोलगायत हेर्दा हतारहतार ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गरिएको पुष्टि हुने तर्क गरे । ‘कहींँ ३०, ४० र ५० वटा कटेज बनाउने भनिएको छ,’ पौड्यालले भने, ‘कटेज कस्तो हुने भन्ने ईआईए प्रतिवेदनमा कहीँ पनि भेटिन्न ।’ प्रतिवेदनमा धेरैजसो ठाउँमा ४० वटा कटेज रहने उल्लेख छ । संरचनामा प्रश्न उठाउने ठाउँ भए पनि वरपरको वातावरण, वन्यजन्तु र चराचुरुंगी संरक्षणमा भने कम्पनी सचेत देखिएको पौड्यालले सुनाए ।

तत्कालीन वातावरण मन्त्रालय अहिले वनमै गाभिएर ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनेको छ । चन्द्रागिरिले भौतिक संरचना निर्माणका बखत हेटौंडास्थित तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, तत्कालीन वन विभाग, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र वन मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेका थिए ।

चन्द्रागिरिको भौतिक संरचनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएपछि बल्ल वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य निकायले अनुगमन थालेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना चन्द्रागिरिले ईआईएअनुसार संरचना बनाएरनबनाएको बारे अनुगमन गर्न वातावरण विभागलाई जिम्मा दिइएको बताउँछन् ।

‘अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन करिब दुई साताअघि वातावरण विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘ईआईएअनुसार निर्माण नभए कारबाही हुन्छ ।’ वातावरण ऐन २०५३ को दफा १८ मा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कार्य गर्नेलाई तोकिएको अधिकारीले तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको दायरा हेरी २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ईआईएविपरीत काम गर्नेलाई दायरामा ल्याउने वा कारबाही गर्ने निकाय मन्त्रालय नै हो ।

वातावरण नियमावली २०५४ को ११ ९ख० मा संरचना फेरबदल गर्न पूरक ईआईए प्रतिवेदनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि चन्द्रागिरिले त्यतातिर ध्यान नदिएको ढुंगानाले उल्लेख गरे । संघीय संसद्मा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको वातावरणसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि ईआईएअनुसार काम नगर्नेलाई बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सँगै २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई महिनाको समय दिएर स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न वातावरण विभागले निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चन्द्रागिरिले स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्तहरू बेवास्ता गर्दै भौतिक संरचना निर्माण गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेका थिए । केबुलकार निर्माणका क्रममा समेत चन्द्रागिरिले वातावरणीय विनाश न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन गरेको थिएन ।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माणका कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नॅलाई ईआईए भनिन्छ । कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन नै ईआईए हो ।

निर्माणका क्रममा पनि उसले उक्त क्षेत्रमा वायु प्रदूषण, पानीको स्रोतमा अवरोध, माटोको क्षय गर्न नहुने र तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई जोखिम हुने कार्य गर्न नहुने भनी ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा ती मापदण्ड कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गरेको थियो ।

ईआईए प्रतिवेदनमा निर्माण अवधिका क्रममा अपनाउनुपर्ने नौवटा सर्त उल्लेख छन् । चन्द्रागिरिले तीमध्ये अधिकांश उल्लंघन गरेको छ । कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा कम्तीमा वर्षमा एक पटक वातावरणीय अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि त्यो पूरा गरेको छैन ।

भूकम्पीय जोखिममा
ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिले निर्माण गरेको संरचना भूकम्पीय हिसाबले तेस्रो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । त्यहाँको माटो कडा र नरम दुवै किसिमको छ ।

समग्र चन्द्रागिरि क्षेत्र नै भूकम्पीय हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले त्यहाँ संरचना खडा गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरिले त्रिशूली(काठमाडौं जोडिने विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गरिदिनसमेत सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।

प्रसारण लाइन केबलकारभन्दा माथिबाट तान्ने क्रममा सम्भावित जोखिम हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि भौगर्भिक अवस्था जटिल भएका कारण देखाउँदै भूमिगत बनाउन तत्काल असम्भव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको थियो । आजको कान्तिपुरमा लेखिएको छ ।