स्वास्थ्यमा भएको खर्च अपारदर्शी, २२ अर्बको हिसाब किताब नै छैन

काठमाडौं, बैशाख ३ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको फाँटबारी नपठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरेको भन्ने बारेमा अन्योल रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघबाट रकम त पठाउँछौं । तर, खर्च विवरण प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।’

खर्च पारदर्शी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् भने कतिपयमा स्वास्थ्य भवन समयमा नबनेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजुले सीमा नाघेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत समय–समयमा बजेट खर्च सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालयमध्ये आठौं नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोे छ ।