नयाँ प्रहरी ऐनः सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै चर्को विवाद

काठमाडौँ, बैशाख २ । नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ।

केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् ।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन् ।

उनले सार्वजनिक रूपमै ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई असर गरेकाले हटाइने बताइसकेका छन् । अहिले नै त्यसबारे मस्यौदामा राख्दा विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ।

के पर्छ असर ?

निजामती सेवामा उमेर र पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने उमेर, पदावधिका साथै सेवाहदका कारण पनि अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।

भर्ना भएको ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यो प्रावधानले आफूहरूलाई अन्याय भएको प्रहरीको गुनासो छ ।

अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।

सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्कोतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ।

अर्काथरी प्रहरी अधिकारी भने सेवाहद हटाउँदा आफूहरूको करिअरमा असर पर्ने बताउँछन् । खासगरी संगठनमा भावी नेतृत्वको दौडमा रहेका अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्नेमा छन् ।

गृह मन्त्रालय यतिवेला दुवै पक्ष खुसी हुनेगरी निर्णय गर्ने तयारीमा छ । ‘सबैलाई फाइदा हुने गरी सेवाहदबारे निर्णय हुन्छ,’ गृहका उच्च अधिकारीले भने।