आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न करिब ९८ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण

काठमाडौं ,२३ फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षभित्र करिब ९८ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौँमा दीर्घकालीन सोच सहितको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनका लागि आयोजित कार्यक्रममा लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका लागि सो बराबरको लगानी आवश्यक रहने तथ्य प्रक्षेपण गरेकोे हो ।
उक्त लगानीबाट पाँच वर्षभित्र औसत १०.१ प्रतिशत सम्मको वृद्धिदर हुने आयोगको लक्ष्य छ । पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ ।

उक्त लगानीबाट कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा हुने ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ लगानीबाट १७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने छ । सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ लगानी हुने छ । यसबाट उक्त क्षेत्रको औसत ९.९ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान छ ।
कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७.६ प्रतिशत अर्थात ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ लगानी हुने मस्यौदमा उल्लेख छ । यो कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुने छ ।

सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ लगानी हुने आयोगको अनुमान छ । यो सबै लगानीबाट पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेर २१.९ प्रतिशत पुग्ने छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा भने बढेर २०.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको हुने छ । सो अवधिसम्म सेवा क्षेत्रको कुल अर्थतन्त्रमा हिस्सा ५७.४ प्रतिशत पुग्ने छ ।

गौरवका आयोजना थपिने पाँच वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना गरी दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुरु हुने आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा समेटेको छ । यस बीचमा विभिन्न १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुने जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति आय १४ लाख आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनासमेत तयार गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिसहित अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँदै नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता परेको आयोगले जनाएको छ ।

२५ वर्षपछि नेपाली मितिअनुसार नेपाल २२औँ शताब्दीमा प्रवेश गर्ने भएकाले २२औँ शताब्दीको नेपालको परिकल्पना उक्त दीर्घकालीन सोचमा उल्लेख छ । अन्य धेरै देशमा दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयनमा आएकाले नेपालमा पनि यसको सुरुआत आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ । दीर्घकालीन उक्त योजनामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई राष्ट्रिय सोचका रूपमा स्थापित गरिएको छ । त्यसमा समृद्धिका चार र सुखका छवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रअनुसार २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दरअनुसार औसत १४ लाख रुपियाँ पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । १९औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुग्दा यो लक्ष्य हासिल हुने अनुमान छ ।