अन्ततः उपसचिव सञ्जेलले न्याय पाए

काठमाडौं, २० फागुन । सर्वोच्च अदालतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले उपसचिव सञ्जेललाई सो मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालद्वारा गरेको सरुवा कानूनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सञ्जेलले आफूलाई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उपसचिव सञ्जेलले आफुलाई निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत ७० दिनमा दुईपटक सरुवा गरेकोले आफु न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जानु परेको बताए । सवोच्च अदालतको यो निर्णयले उपसचिव सञ्जेलले न्याय पाउनुका साथै कर्मचारीहरुको मनोवल समेत उच्च भएको छ ।