सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन, इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा बन्द, सर्वसाधार मर्कामा

काठमाडौं, १५ फागुन । आजदेखि सरकारी चिकित्सकहरुले अस्पतालका इमर्जेन्सी सेवामा बाहेक अन्य सेवा बहिष्कार गरेक गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरुले ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेकोले आजदेखि सरकारी अस्पतालका इमर्जेन्सी सेवामा मात्र बिरामीले सेवा पाउनेछन् ।
सरकारी चिकित्सकहरु गत पुसको अन्तिम सातादेखि आन्दोलित छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले चिकित्सकहरुको बारेमा गरेको व्यवस्थामा उनीहरुको ठूलो आपत्ति छ । उनीहरुको ठहर छ । विधेयकले ल्याएको नीति विभेदकारी छ । यसले चिकित्सकहरुको वृत्ति विकासमा छेकवार हाल्छ, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा कार्यरत डाक्टरहरुलाई अगाडि बढ्ने बाटो पूरै छेकेर उनीहरुको ठहर छ । त्यसैले विधेयकको त्यो व्यवस्था बदलिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सक एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान नपाउने, संघबाट स्थानीय तहमा जान नपाउने, स्थानीय तहबाट अन्य ठाउँमा जान नपाउने नीति बदलिनुपर्छ । चिकित्सकहरुलाई स्थानीय निकाय वा प्रदेशको मातहतमा नराखेर सोझै संघको मातहतमा राखेर, सोहीअन्तर्गत नै उनीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय निकायहरुमा खटाइनुपर्छ भन्ने चिकित्सकहरुको माग छ । यसलाई राज्यले सम्धोन नगरेकाले अनिश्चितकालीन सेवा बन्द गरेको छ ।

सरकारी चिकित्सकहरुले आफ्ना मागहरु अघि सारेर आन्दोलन गरेको झन्डै दुई महिना पुगेको छ । तर त्यसले निकास पाएको छैन ।

पुष २९ गते चिकित्सकको माग सम्बोधनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकबीच वार्ता टोली गठन गरे पनि एक महिनासम्म पनि माग सम्बोधनको लागि कुनै ठोस विषय अगाडि नबढेको भन्दै माघ २७ देखि फेरि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । दोस्रो पटक आन्दोलन सुरु गरे पनि आज १८ दिन भयो । यसबीचमा पटक पटक वार्ताहरु भए तर कुनै पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । खासगरी, सरकारी चिकित्सकहरुको मागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सकारात्मक हुने तर विधेयक प्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा माग चाहिँ पूरा गर्न नसक्ने स्थितिबीच वार्ताले खासै गति लिन सकेको छैन । त्यसैले सरकारबाट खासै चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार नै आज ओपिडी सेवा बहिष्कार गरिएको सरकारी चिकित्सक संघले जनाएको छ ।

‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आजबाट अनिश्चित काल ओपिडी सेवा बहिष्कार गरिनेछ’, सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले जानकारी बताए ।

गएको शुक्रबार फागुन १० गते पनि सरकारी चिकित्सकले ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्दा सरकारी अस्पतालमा आश्रति देशभरको बिरामीहरुले स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका थिए । अहिलेसम्म पनि सरकारी चिकित्सक र मन्त्रालयले बीच सकारात्मक वार्ता हुँन नसक्दा सरकारी चिकित्सकहरु अनिश्चितकालीन ओपिडी बहिष्कारको सम्माको आन्दोलन गर्न वाध्यकारी भएका छन् । यसलाई समयमै समाधान नहुँदा सर्व साधारण विरामीले ठूलो मर्का व्यहोर्नु परेको छ । यसप्रति राज्य संवेदनसिल हुपर्ने हो । त्या देखिएको पाइदैन । स्वाथ्य क्षेत्रजस्तो गम्भिर विषयमा सरकार र चिकित्सक दुवै जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरो हो । यसलाई समयमै वार्ता र सहमतीबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ नत्र सर्वसाधारणको ज्यान समेत जान सक्छ ।