मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने कार्य ९ किमि. मात्र बाँकी

काठमाडौ., १३ फागुन । नेपाल तथा भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने कार्य नेपाल तर्फ नौ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ ।

मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना कार्यालय सिमराका अनुुसार नेपाल तर्फको ३९ दशमलव २ किलोमिटर भू–भाग मध्ये ३०.२ किलोमिटर क्षेत्रमा जमीनमुनि पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म नौ किलोमिटर जङ्गल क्षेत्रको बाटोमा पाइप बिछ्याउन बाँकी छ ।

तीव्र गतिमा काम भइरहेकाले बाँकी रहेको क्षेत्रमा पनि चाँडै नै रुख कटान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको—परियोजना कार्यालयका इञ्जिनीयर शरदप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । निकुञ्जको वनक्षेत्रमा केही दिनभित्रै रुख काट्ने काम शुरु गरिने भएको छ ।
उक्त परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने ६ हजार ५५३ रुख काटन नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालबीच केही दिनभित्र सम्झौता हुने बताइएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि रकसौलसम्म ३३ दशमलव ७ किलोमिटरमध्ये मोतिहारी रक्सौल क्षेत्रमा टुक्राटुक्री काम बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको लाइफलाइनका रुपमा रहेको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन निर्माणका लागि रु ५६० करोड लागत रहेको बताइएको छ । पाइपलाइन विच्छ्याउने ठेक्का भारत महाराष्ट्रको सेम्लेस लिमिटेड कम्पनीले पाएको छ ।

गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुतm रुपमा उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेपछि कामले तीव्रता पाएको हो ।
पाइपलाइन विछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न अमलेखञ्ज आयल निगमको डिपोमा तीन हजार नौ सय किलोलिटर क्षमता भएका चार ट्याङ्कर बनाउने काम भइरहेको छ । सो पाइपलाइन निर्माणपछि पटनाबाट प्रतिघण्टा २५० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट भित्रिने छ । पहिलो चरणमा परीक्षणको रुपमा डिजेल आउने बताइएको छ ।

जमीनमुनी साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इन्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङको पाइप राखिएकोले खिया भने नलाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । सो लाइन सञ्चालमा आएपछि रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हटनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी/चुहावट तथा अनियमिततामा कमी आउने विश्वास लिइएको छ ।