राष्ट्रपति भण्डारी कसको पक्षमा, एमाले वा काँग्रेस ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपति काहाँ पठाईपछि अध्यादेशलाई स्विकृत गर्ने वा अस्विकृत गर्ने विवादले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था विवादमा परेको छ । नेपाली काँग्रेसको एकल प्रणाली र बामगठबन्धनको बहुमतीय प्रणाली कुनलाई सदर गर्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यो विवाद चर्किँदै जाँदा राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानीने भएको छ । राष्ट्रपतिले कुन पक्षको कुरालाइ सदर गर्ने  दुविधामा परेकी छिन ।

यो राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकालकै सबैभन्दा धेरै विवादमा मुछिएको पहिलो घटना हो ।  सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न अन्कनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको कुरा सुनेको कांग्रेसको आरोप छ भने, एमाले नेताहरुले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न कांग्रेसले दबाव दिइरहेको आरोप लगाउदै आएकोछ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरु राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश रोक्न नमल्निे जनाउदै आएको छ ।
मंगलबार सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रपतिलाई दलीय अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे ।
नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी भने अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । बुधबार मात्रै एमाले र माओवादीका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजनीतिकलाई अर्थ लाग्ने कुनै अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारी झण्डै २ वर्षे कार्यकालमा उनी यति धेरै दबाव र दुविधामा परेको पहिलो घटना हो । तर, अध्यादेश विवादमा उनको विगतको राजनीतिक आवद्धतालाई लिएर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
राष्ट्रपति हुनुपूर्व उनी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । अहिले सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले एमालेले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न लगाएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी गत कात्तिक १ गते नै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाएको थियो । तर, संसदका अन्तिम दिनहरुमा विधेयक पास गर्ने प्रयास भए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके लगत्तै सरकारले आफ्नो चाहनाअनुसार एकल संक्रमणीय मतप्रणाली राखेर अध्यादेश पठायो । तर, दुई महिनासम्म राष्ट्रपति मौन रहकोले यो विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको हो ।
तर, एमालेले भने अनुसार नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राखिन्, भने यसबाट राष्ट्रपतिमाथि कांग्रेसको दुरी र अविश्वास बढ्ने छ ।
राष्ट्रपति जस्तो न्युटन संस्थाले पार्टीका यो वा त्यो पक्षमा निर्णय लिनु हुदैन । राष्टपति कांग्रेसलाई चिढ्याउँदा त्यो पक्षमा छैनन किनकी राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो कार्यकालसमेत राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिने प्रयासमा छिन् । यस्तो अवस्थामा उनले एमाले, कांग्रेस, कसैलाई चिढ्याउने अवस्था छैन ।
तैपनि राष्ट्रपति त एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । उनले या त अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ, या अस्वीकार । मध्यमार्गी बाटो नभएको कानूनविद्हरु बताउछन् । दलीय सहमतिका आधारमा अध्यादेश पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।
यसरी राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा त पर्ने निश्चित भईसकेको छ । यस्तो कानूनी अड्चन फुकाउने उपाय नभएपछि राष्ट्रपति भण्डारी वार की पार गर्न वाध्यात्मक अवस्थामा परेकी छिन् । अव कसको पक्षमा निर्णय होला वा सरकारले लगेको अध्यादेश स्विकृत होला वा रोकिएका यो समयले बताउला ।