प्रदेश संसद्मा कर्मचारी पठाउनेबारे विवाद,कर्मचारीले राखे सर्त
काठमाडौं । प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले वा संसद् सचिवालय कसले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता बढेको छ। अब बन्न लागेका प्रदेश संसद् सञ्चालन, संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनलगायत संसदीय अभ्यासका लागि सरकारले संसद् सचिवालयलाई नै कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे पनि सचिवालयले आफूसँग पर्याप्त कर्मचारी नभएको जवाफ सरकारलाई दिएको छ । कर्मचारी पनि प्रदेशसभाा जनाको लागि विभिन्न सर्त राखेको छ । यसरी सरकार र संसद, सचिवालय र कर्मचारी सर्तका कारण व्यवस्थापनमा अन्यौलता भएको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले एउटा प्रदेश संसद्का लागि कम्तीमा ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार ७ वटा प्रदेशमा करिब ३ सय ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, हाल केन्द्रीय संसद् सचिवालयमा साढे तीन सय कर्मचारी छन्। ‘सबै कर्मचारी पठाउने हो भने केन्द्रीय सचिवालय नै रित्तो हुन्छ, ‘संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराले भने, ‘केन्द्रमै सयजति कर्मचारी अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सचिवालयले मात्र प्रदेशसभाका सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।
सरकारले सुरुमा सचिवालयसँग कुनै सरोकार नराखी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, संसद् सञ्चालन गर्न तथा संसदीय अभ्यास जानेका कर्मचारी नै चाहिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयका अनुभवप्राप्त कर्मचारी पठाइदिन सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए। सचिवालयले भने प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई जनासम्म मात्र आफ्ना कर्मचारी काजमा पठाउन सक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छ। सचिवालयका कर्मचारीले प्रदेशमा गएर काम गर्न सर्त अघि सार्नु लजास्पद कुरो हो ।
‘कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्दा संसद्का कर्मचारी निजामती सेवाको प्रशासनिक सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
मन्त्रालय र सचिवालयका कर्मचारीबीच लामो विवादपछि ऐनअनुसार केन्द्रमा पनि सचिवालयका कर्मचारी जान सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो। तर, व्यवहारमा अझै पनि प्रशासन मन्त्रालय सचिवालयका कर्मचारीलाई केन्द्रीय प्रशासनमा समायोजन गर्ने पक्षमा नरहेको सचिवालयका कर्मचारीको आरोप छ।
‘संसद्मा पठाउने कर्मचारी व्यवस्थापनबारे गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रशासन मन्त्रालय र संसद्का तीन जना उपसचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। ‘कार्यदलले छलफल अघि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्