लोकतन्त्रमा सूचना लुकाउने अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि छैन: प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा

काठमाडौं, २९ माघ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पञ्चायतको बेला मात्रै सूचना लुकाउने प्रचलन रहेकाले गणतन्त्रमा सूचना लुकाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत सूचना लुकाउने अधिकार नभएकाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सूचनाको हक मौलिक हक भएकाले हरेक नागरिकले आफूले मागेको सूचना तत्कालै पाउनुपर्नेमा जोड दिदैं उहाँले सुशासनको मापन गर्ने कडी सूचनाको हक भएकाले सूचना लुकाउने सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सूचनाको हक प्रभावकारी भए लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन एवं सुशासन प्रवद्र्धनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी भएर प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनता सूचनाको हकबाट बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।” प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले
प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले हरेक सरकारी कार्यालयले तीन÷तीन महीनाभित्र आफूले गरेको काम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आमसञ्चार माध्यमको सहयोग लिन सकिने उल्लेख गर्दै प्रयोजन खुलाएर लिखित सूचना माग गरेको खण्डमा तत्काल दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जीउ ज्यानको सुुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ । सूचना सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने भए अधिकतम १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ ।”

सूचना नदिएको खण्डमा रु. २५ हजारसम्म जरिवाना, दैनिक रु. २०० जरिवाना, विभागीय कारवाही र अटेरीबापत रु.१० हजार थप जरिवाना गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वभौमसत्ता खलल पर्ने, सुरक्षामा असर पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा असर पर्ने, आर्थिक हितमा असर पर्ने, बौद्धिक हितमा असर पर्ने, बैंकिङ गोपनीयतामा असर पर्ने र जातीय सद्भाव भड्किने विषय र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा भने सूचना दिन बाध्य नहुने व्यवस्था रहेको पनि प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।