काठमाडौं,माघ २५। सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर विक्री वापतको पूंजीगत लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल गर्न आदेश दिएसँगै कर असुलीमा सहजता आएको बताइको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइ गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशको करिब १५ महिनापछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
एनसेल खरिद विक्री प्रकरणमा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर नपाएको भन्दै संसद्को अर्थ, विकास, लेखा समितिमा पटक पटक छलफल हुँदै आएको थियो । एनसेल खरिदबिक्री भएको ३ वर्ष बढी भईसकेको छ ।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो ।
उक्त विक्री वापतको पूंजीगत लाभकर नेपालले प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदको लेखा समितिलाई दिएको विवरणमा एनसेल खरिद विक्री वापत नेपाल सराकरले ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाभकर पाउनु पर्दछ ।
करिब तीन वर्षअघि खरिद विक्री सम्पन्न भईसकेको कम्पनीले समयमै पूँजीगत लाभकर नतिर्दा जरिवानासमेत गर्दा ८० अर्ब बढी कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
तत्कालिन रुपमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च जान सक्ने भएपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारकोतर्फबाट भ्याकेटमा गएको थिएन ।
लेखा समितिको बैठकमा ‘कर असुल नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश रकम रोक्का राख्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ भनेर छलफल भएपनि अदालतमा यो विषय प्रवेश गरिसकेको भन्दै कुनै निर्देशन आउन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चको फैसलाअघि एनसेलले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरिसकेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्